सार्वजनिक शौचालय न होने के कारण गांव की अधिकांश महिलाओं को झाड़ियों में पैदल जाना पड़ता है। रात में, हमें परिवार के पुरुष सदस्यों की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि यह पिच अंधेरा है। शौचालयों की कमी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है, और कुछ मामलों में, जीवन या मृत्यु का मामला भी हो सकता है। युवा लड़कियां रात में झाड़ियों में जाने से डरती हैं….
TAMILNADU NEWS : आपको टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म तो याद होगी जिसमें महिलाओं के लिए शौचालय से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था। दरअसल इस फिल्म का केंद्र बिंदु महिलाओं के लिए शौचालय की मांग था। कुछ ऐसा मामला तमिलनाडु से सामने आया है। लोकसभा चुनावों के इस दौर में राजनीतिक दलों और सरकारी अधिकारियों ने कमर कस ली है, लेकिन तमिलनाडु में दलित महिलाएं गांव में सार्वजनिक शौचालय परिसर के निर्माण की मांग कर रही हैं। इस मामले में महिलाओं के कहना है कि “सहायता के बिना शाम के बाद झाड़ियों के करीब जाने से डरते हुए, वे खुद को राहत देने के लिए सुबह होने तक इंतजार करती हैं।“
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खुद को राहत देने के लिए सुबह होने तक इंतजार :
दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु के तिरुपुर का है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियां मैदान में उतरने की तैयारी में लगी हैं वहीं दूसरी तरफ कांग्यम के एलापलायम पुडुर में शक्ति विनयगपुरम की दलित महिलाएं इस बात से नाराज हैं कि गांव में कोई ठेकेदार सार्वजनिक शौचालय परिसर बनाने के मामले में बोली लगाने के लिए आगे नहीं आया है, हालांकि निविदाएं दो बार मंगाई गई थीं। इस बीच, बिना सहायता के शाम के बाद झाड़ियों के करीब जाने से डरते हुए, कई महिलाओं का कहना है कि वे खुद को राहत देने के लिए सुबह होने तक इंतजार करती हैं।
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शौचालयों की कमी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य समस्याओं का कारण :
इस मामले में स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति (SC) की 27 साल की पूनकोडी का कहना है कि ‘मैं अपने परिवार के साथ तीन सेंट पर एक घर में रहती हूं और खेतिहर मजदूर के रूप में काम करती हूं। सार्वजनिक शौचालय न होने के कारण गांव की अधिकांश महिलाओं को झाड़ियों में पैदल जाना पड़ता है। रात में, हमें परिवार के पुरुष सदस्यों की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि यह पिच अंधेरा है। शौचालयों की कमी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है, और कुछ मामलों में, जीवन या मृत्यु का मामला भी हो सकता है। युवा लड़कियां रात में झाड़ियों में जाने से डरती हैं।
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सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में देरी से महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित :
अनुसूचित जाति (SC) के एक अन्य ग्रामीण एस चार्ली ने कहा, ‘शुरू में गांव में एक दर्जन SC परिवार हुआ करते थे. निरंतर जागरूकता अभियानों और शौचालय जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन्यवाद, खुले में शौच कम हो गया है। समय के साथ, जनसंख्या में वृद्धि हुई और सार्वजनिक शौचालय क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों ने फिर से खुले में शौच करना शुरू कर दिया। वर्तमान में, शक्ति विनयगपुरम में 300 से अधिक परिवार हैं, लगभग सभी परिवार दैनिक वेतन भोगी हैं। करीब 80 परिवारों ने अपने घरों के बगल में शौचालय बनवा लिए हैं। लेकिन बाकी परिवार खुले में, झाड़ियों के करीब या अन्य सुनसान जगहों पर शौच करने को मजबूर हैं। सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में देरी से महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं।
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अध्यक्ष ने क्या कहा ?
तमिलर जननायगा पेरावई के अध्यक्ष के बोवथन ने कहा, “महिलाएं इस मुद्दे से बहुत प्रभावित हैं। इसलिए, ग्रामीणों ने सार्वजनिक शौचालयों की मांग की और स्थानीय अधिकारियों ने गांव के पास जमीन के एक हिस्से की पहचान की। घटनास्थल का स्थान एकदम सही था और 15 सेंट से अधिक फैली जमीन सरकार की थी। महिलाएं खुश थीं और एसबीएम (स्वच्छ भारत मिशन) के तहत 12 शौचालय (महिलाओं के लिए 6 और पुरुषों के लिए 6) बनाने का निर्णय लिया गया।
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निविदा के लिए दो बार बोलियां लेकिन कोई जवाब नहीं :
स्वच्छ भारत मिशन चरण II, मनरेगा फंड और स्वच्छता के लिए 15 वें वित्त अनुदान निधि से बंधे घटक के तहत परियोजना के लिए 7.85 लाख रुपये की राशि भी आवंटित की गई थी। निविदा के लिए बोलियां अक्टूबर 2023 में मंगाई गई थीं। लेकिन किसी ठेकेदार ने इसके लिए बोली नहीं लगाई। मार्च 2024 में कुंडादम संघ कार्यालय द्वारा ठेकेदारों से कोटेशन मांगने के लिए फिर से निविदाएं मंगाई गईं। लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया।
जिला प्रशासन के एक अधिकारी का बयान :
महिलाएं इस बात से परेशान हैं कि कोई ठेकेदार सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना में रुचि क्यों नहीं दिखा रहा है।
जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, ‘हमें कुछ दिन पहले महिलाओं से शिकायतें और याचिकाएं मिली हैं. लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद हम एक बार फिर दावेदारी पेश करेंगे। अगर वह भी विफल रहता है, तो हम सीधे खंड विकास अधिकारी (कुंडादम) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ शौचालयों का निर्माण शुरू करेंगे।
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