महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुविधा व्यवस्थापन करार रद्द करण्याची घोषणा केली.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुविधा व्यवस्थापनेसाठी नऊ एजन्सी नियुक्त करण्याचा शासन निर्णय (GR) रद्द केल्याची घोषणा केली.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेसवर युवकांमध्ये अशांतता निर्माण करून राज्यात बेबंदशाही माजवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत फडणवीस म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात कंत्राटी पद्धतीने नियुक्तीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली होती.

“ते आमच्या मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी आले होते आणि दर जवळपास २५-३०% जास्त असल्याने मी दरांवर आक्षेप घेतला आणि दर सुधारण्यास सांगितले. आता ते आमच्यावर कंत्राटी भरतीचा आरोप करत आंदोलने करत आहेत. मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा केली आणि आम्ही एकत्र जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनीच (विरोधकांना) सर्व काही सुरू केले असून त्यांना आता कंत्राटी भरतीचे पाप करायचे आहे. आता त्यांना माफी मागू द्या”, ते म्हणाले.

फडणवीस म्हणाले की, कंत्राटी भरती करण्याचा पहिला निर्णय काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने 2003 मध्ये सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना घेतला होता आणि तो शिक्षण विभागासाठी करण्यात आला होता. अशोक चव्हाण यांच्या कार्यकाळात मोटार चालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, क्लर्क यांच्या कंत्राटी भरतीसाठी तीन जीआर काढण्यात आले होते. जवळपास ६,००० पदे कंत्राटी भरतीतून भरण्यात आली. मुख्यमंत्री म्हणून पृथ्वीराज चौहान यांनीही तीन जीआर जारी केले आणि ते बी.टेक पात्र व्यक्तींसाठी होते.

ते म्हणाले, “मी मुख्यमंत्री असताना आम्हीही कंत्राटी नोकरभरती केली होती. उद्धव ठाकरे सरकारने ते धोरण म्हणून स्वीकारले आणि सुविधा व्यवस्थापनासाठी निविदा काढल्या,” ते म्हणाले.

फडणवीस म्हणाले की कंत्राटी भरतीतील प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे राज्याच्या तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले आहेआणि ते मी उघडकीस आणू शकतो.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जारी केलेल्या कंत्राटी तत्त्वावरील सुविधा व्यवस्थापनेच्या जी.आर.साठी पॅनेल रद्द करण्याची घोषणा केली. फडणवीस म्हणाले की दर २५% जास्त आहेत, महायुती सरकारने दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फडणवीस म्हणाले की काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारनेच कंत्राटी भरती सुरू केली असून त्यांना आता त्याबद्दलच तक्रार आहे. “त्यांनी माफी मागितली पाहिजे, आम्ही लोकांसमोर जाऊन त्यांना उघडकीस आणू” असेही ते म्हणाले.

सुविधेच्या व्यवस्थापनेसाठी नऊ एजन्सींना नियुक्त केले आहे.

मुंबईसाठी तीन हजार पोलिस कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती होत असल्याबाबत फडणवीस म्हणाले की, “महाविकास आघाडीच्या काळात मुंबईसाठी एकही पोलिस भरती झालेली नाही, परंतु दरवर्षी ३-५ हजार पोलिस कर्मचारी निवृत्त होत आहेत”.

“आम्ही एकावेळी ११,३११ पोलिसांची भरती केली. सुमारे ७०७६ पोलिस कर्मचारी मुंबईसाठी ९००% वाहन चालकांसह भरती करण्यात आले. आम्ही प्रशिक्षणाची सुविधा ८,००० वरून ११,००० पर्यंत वाढवली.

प्रशिक्षणानंतर त्यांना दलात रुजू होण्यासाठी दीड वर्षे लागतील. मुंबई हे असुरक्षित शहर आहे आणि कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी आम्ही महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचे कर्मचारी घेतले आहेत. त्यांना अशा नोकऱ्या दिल्या जातील ज्यांना पोलिसिंगची आवश्यकता नाही त्यामुळे पोलिस ते करण्यास मोकळे आहेत,” असे फडणवीस म्हणाले.