नागरिकांचे लेखापरीक्षण : २०१६ पासून अनुसूचित जाती/ जमातींविरुद्ध नोंदवलेले गुन्हे वाढले आहेत

नागरिकांचे लेखापरीक्षण : २०१६ पासून अनुसूचित जाती/ जमातींविरुद्ध नोंदवलेले गुन्हे वाढले आहेत, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश यादीत अग्रस्थानी.

अनुसूचित जाती/ जमाती अत्याचार कायद्याच्या लेखापरीक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेश २०२१ मध्ये दलितांवर झालेल्या अत्याचारांच्या सर्वाधिक संख्येच्या यादीत अग्रस्थानी आहे आणि आदिवासींसाठी बनवलेल्या अशाच प्रकारच्या यादीत मध्य प्रदेश प्रथम क्रमांकावर आहे. अनुसूचित समुदायांवरील एकूण गुन्ह्यांचे प्रमाण 2016 पासून वाढत आहे, 2021 हे सलग तिसरे वर्ष आहे ज्यामध्ये आंतर-समुदाय गुन्ह्यांमध्ये अनुसूचित समुदायातील हजाराहून अधिक लोकांची हत्या करण्यात आली आहे.

‘नॉन-शेड्युल्ड कम्युनिटीज’ आणि ‘शेड्युल्ड कम्युनिटीज’ यांच्यातील गतिशीलतेच्या शक्तीची उपस्थिती बऱ्याच काळापासून अस्तित्वात आहे. दुर्दैवाने, भारतात अनेक दलित आणि आदिवासींना असमान वागणूक दिली जाते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989, सामाजिक अन्याय संपवण्यासाठी उदयास आला. परंतु सध्याचा कल असे दर्शवतो की हे संपले नाही. अनुसूचित समुदायांना अजूनही त्यांच्या अत्याचारी लोकांकडून हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो, मुख्यतः जे अनारक्षित वर्गातील आहेत. आपल्याला मिळालेली महिती योग्य चित्र दाखवते.

नागरिकांच्या दक्षता आणि देखरेख समितीने समाजातील भीषण वास्तव समोर आणणारा अहवाल सादर केला. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या कलम 21(4) अंतर्गत केंद्रीय अहवालाचे पहिले-वहिले नागरिक लेखापरीक्षण, देशभरातील विविध अनुसूचित समुदायांच्या सदस्यांना तोंड द्यावे लागलेले दुःखदायक अनुभव उघड करते.

अहवालाने सर्वांच्या शंका दूर केल्या आहेत. २०१६ पासून आपल्या देशात दलित आणि आदिवासींवरील गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असल्याचे वास्तव यातून समोर आले आहे. हे त्वरीत विचारात घेण्याची आणि संख्या कमी करण्यासाठी विविध उपाय-योजनांवर चर्चा करण्याची गरज आहे.

२०१६ पासून देशात दलित आणि आदिवासींवरील गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असल्याचे प्रथम नागरिक लेखापरीक्षण अहवालात उघड झाले आहे.

२०१६ पासून अत्याचारांची संख्या वाढली आहे.
अहवालानुसार, २०२१ मध्ये अनुसूचित जातीच्या लोकांविरुद्ध ५९ हजार गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली होती. २०१६ मध्ये ही संख्या चाळीस हजार आठशे आणि एक होती. 6 वर्षांच्या कालावधीत सुमारे दहा हजार गुन्ह्यांची वाढ. अनुसूचित जमातींतील लोकांवरील गुन्ह्यांची संख्या २०१६ मध्ये सहा हजार पाचशे अठ्ठावन्न वरून वाढून २०२१ मध्ये आठ हजार आठशे दोन झाली.

अनुसूचित समुदायांविरुद्ध नोंदवलेले गुन्ह्यांचे प्रमाण २०१६ मध्ये २०.३ वरून २०२१ मध्ये दलितांसाठी २५.२३ पर्यंत आणि आदिवासींसाठी २०१६ मध्ये ६.३ वरून २०२१ मध्ये ८.४ पर्यंत वाढले. हा डेटा नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या ‘क्राइम इन इंडिया’ दस्तऐवजातून उद्धृत करण्यात आला आहे. “नागरिकांचा अहवाल अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ लागू केलेल्या प्रकरणांची संख्या वापरतो (यापैकी काही भारतीय दंड संहितेच्या कलमांना लागू करत नाहीत). संघाचा अहवाल अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९, आयपीसीच्या संयोगाने लागू केलेल्या प्रकरणांची संख्या वापरतो, जो पूर्वीचा उपसंच आहे,” असे लेखापरिक्षणामध्ये लिहिले आहे.

उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात अनुक्रमे दलित आणि आदिवासींवर सर्वाधिक अत्याचार झाले आहेत:

२०२१ हे सलग तिसरे वर्ष आहे ज्यामध्ये अनुसूचित समुदायातील हजाराहून अधिक लोकांची आंतर-सामुदायिक गुन्ह्यात हत्या करण्यात आली. म्हणजे, अनुसूचित जाती/ जमातीत नसलेल्या समुदायातील व्यक्तींकडून. केवळ १५ राज्यांमध्ये अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ९८% गुन्ह्यांची नोंद आहे. ज्या राज्यांमध्ये अनुसूचित जातींवर सर्वाधिक अत्याचार होतात ते उतरत्या क्रमाने – उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आणि महाराष्ट्र. अनुसूचित जमातींवरील सर्वाधिक अत्याचार, उतरत्या क्रमाने – मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र आणि तेलंगणा.

वारंवारता आणि तीव्रता यांच्यातील संबंध

येथे, गुन्ह्यांच्या तीव्रतेबद्दल बोलणे देखील महत्त्वाचे ठरते. एक तर्क असा आहे की अत्याचाराची वारंवारता आणि तीव्रता यांच्यात उलटा संबंध असावा. उदाहरणार्थ, अनुसूचित नसलेल्या समुदायांसाठी, एका हत्येसाठी खून करण्याचे १.८५ प्रयत्न, खून करण्याच्या एका प्रयत्नासाठी १.७ गंभीर दुखापत आणि प्रत्येक गंभीर दुखापतीसाठी ५ साध्या जखमा आहेत. परंतु आंतर-सामुदायिक हिंसाचाराच्या काळात, संख्या वेगाने बदलत असल्याचे दिसते.

अनुसूचित जातींसाठी, ‘सुमारे एक (०.९७) खुनाचा प्रयत्न एका खुनासाठी नोंदवला जातो, प्रत्येक खुनाच्या प्रयत्नासाठी १.६ गंभीर दुखापत, परंतु एका गंभीर दुखापतीसाठी ११ पेक्षा जास्त साध्या जखमा’. यावरून असे दिसून येते की, बरेच दलित साध्या दुखापतीच्या बाबतीत पोलिसांकडे जातात परंतु गंभीर गुन्ह्यासाठी नाही.

अनुसूचित जमातींसाठी तर ही परिस्थिती अणखी वाईट आहे. ‘हत्येचे ०.८ प्रयत्न एका हत्येसाठी नोंदवले जातात, खून करण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नासाठी एक गंभीर दुखापत, परंतु एका गंभीर दुखापतीसाठी १४ पेक्षा जास्त साध्या जखमा’. हा आकडा असेही सुचवू शकतो की आदिवासींना जर पोलिसांपर्यंत पोहोचू दिलं तर ते ही तक्रार नोंदवू शकतील.

अहवालात असेही म्हटले आहे की, “आंतर-सामुदायिक हत्येच्या राष्ट्रीय अर्थाच्या तुलनेत खुनाचा प्रयत्न करण्यासाठी, रेकॉर्डिंग केवळ ५३% अनुसूचित जाती आणि ४५% अनुसूचित जमातींसाठी आहे. अनुसूचित जमातींसाठी, खुनाच्या प्रयत्नात नोंदवलेले गंभीर दुखापत आणि एकूण नोंद झालेल्यांचे प्रमाण यामध्ये ४१% पेक्षा जास्त अंतर आहे, तर अनुसूचित जातींसाठी, हे फक्त ५% अंतर आहे. जे एकूण राष्ट्रीय रेकॉर्डिंग ट्रेंडपेक्षा थोडे वेगळे असल्याचे दर्शवते.

अनुसूचित समुदायांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी हा कायदा आपल्यासारख्या वैविध्यपूर्ण राष्ट्रात महत्त्वाचा कायदा आहे. अत्याचार कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अनुक्रमे उपविभागीय दंडाधिकारी, जिल्हा दंडाधिकारी आणि नोडल अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील उपविभागीय, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय दक्षता आणि देखरेख समित्यांद्वारे त्रैमासिक आढावा घेतला जाणार आहे. याशिवाय, एक राज्यस्तरीय दक्षता आणि देखरेख समिती आहे जी दरवर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये अंमलबजावणीचा आढावा घेते.

अनुवाद :- मल्लिका जयश्री सिद्धार्थ
क्रेडिट्स :- अयांभा बनेर्जी