भिडे वाड्यातल्या पोट भाडेकरूंची याचिका फेटाळली गेली. भिडे वाड्याचा विकास करून तिथे आता सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक बांधले जाणार आहे. तसेच तिथे मुलींसाठी शाळा देखील सुरु होणार आहे. गेल्या तेरा वर्षांपासून सुरु असलेल्या या खटल्याचा निकाल गेल्या सोमवारी म्हणजेच १६ ऑक्टोबर रोजी लागला.
पुण्याच्या बुधवार पेठेत भिडे वाड्यात मुलींसाठी पहिली शाळा सुरु केली होती. मात्र त्या वाड्याची झालेली दुरावस्था पाहून त्या वाड्याचे स्मारक व्हावे अशी भिडे वाडा स्मारक समितीची आणि राज्य सरकारची मागणी होती. पुणे महानगरपालिकेने २००६ साली मागणीला मान्यताही दिली होती मात्र तिथे राहणाऱ्या पोट भाडेकरूंनी आणि गाळेधारकांनी या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तब्बल तेरा वर्ष या संदर्भात खटला सुरु होता. या खटल्याचा निकाल सोमवारी १६ ऑक्टोबर ला लागला आणि उच्च न्यायालयाने गाळेधारकांची याचिका फेटाळून त्या वाड्याचे भव्य स्मारक होण्याचे जाहीर केले आहे.
भिडे वाड्या संदर्भातील हा वाद लवकरच मिटावा म्हणून त्या जागेचे मूळ मालक पुना मर्चंट बँकेचे चेअरमन विजय ढेरे यांच्याशी चंद्रकांत पाटील यांनी चर्चा केली होती. “भिडे वाड्याचे ऐतिहासिक महत्व लक्षात घेता तिथे राष्ट्रीय स्मारक होणे अत्यंत गरजेचे आहे. हे स्मारक देशभरातील महिलांचे प्रेरणास्थान ठरेल आणि म्हणूनच पुना मर्चंट बँकने याबाबत सहकार्य करावे”, असे मत चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. विजय ढेरे यांनी बँकेचे सर्व सभासद आणि वाड्यातील भाडेकरूंशी चर्चा करून सहकार्य करण्याची शाश्वती दिली आहे.
“स्मारकाचे काम लवकरात लवकर सुरु होणार आहे आणि त्या संदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश पुणे जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत”, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आणि निकालाबाबत आनंद व्यक्त केला आहे.
“भिडे वाड्यामध्ये स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. क्रांतिसूर्य महात्मा जोतीराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केली. इथं राष्ट्रीय स्मारक व्हावं यासाठी पुणे महापालिकेने २१ फेब्रुवारी २००६ रोजी मान्यता दिली होती. वाड्याच्या दुरुस्तीसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद देखील करण्यात आली होती. याचबरोबर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २०१९-२० च्या अंदाजपत्रकातही सुमारे दीड कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. शिवाय याबाबत विविध स्तरांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं वेळोवेळी पाठींबा देण्यात आला. याला आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर यश मिळालं आहे. राज्य सरकारनं आता हा विषय प्राधान्यानं मार्गी लावावा”, अशी विनंती सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
*दलित टाइम्स उन करोड़ो लोगो की आवाज़ है जिन्हें हाशिए पर रखा गया है। *
महिला, दलित और आदिवासियों के मुद्दों पर केंद्रित पत्रकारिता करने और मुख्यधारा की मीडिया में इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें आर्थिक सहयोग करें।
