महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचीत जाती आणि जमातींसाठी राबवलेल्या योजनांपैकी ‘अनुसूचीत जाती आणि नवबौद्धांसाठी तालुका स्तरावर १०० निवासी शाळा सुरू करणे’ ही एक योजना आहे.
आर्थिक परिस्तिथीमुळे अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध मुला-मुलींना त्यांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा लाभ मिळत नाही. या विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाची सोय करण्यासाठी शासनाने एक तालुकास्तरीय निवासी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या 353 तालुकास्तरीय निवासी शाळांमध्ये शासनाने 100 निवासी शाळांना मान्यता दिली असून त्यापैकी आज राज्यात 79 निवासी शाळा कार्यरत आहेत. या निवासी शाळांमध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना इयत्ता १० वी साठी प्रवेश दिला जातो. जून 2011 पासून इयत्ता पाचवी ते इयत्ता सातवीचे वर्ग सुरू केले आहेत. 2012-13 पासून इयत्ता आठवी वर्ग आणि त्यानंतर इयत्ता नववी आणि दहावीचे वर्ग सुरू केले गेले आहेत.
या योजनेचा लाभ अनुसूचीत जाती/ जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अपंग विद्यार्थी घेऊ शकतात. या योजनेच्या लाभाचे स्वरूप पाहता निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन, वाचनालय आणि इतर शैक्षणिक सुविधांचा लाभ मिळतो.
या योजनेच्या अटी खालीलप्रमाणे आहेत :
१. गुणवत्तेच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना निवासी ठिकाणी प्रवेश दिला जाईल.
२. विद्यार्थी हा अनुसूचित जातीचा असावा.
३. विद्यार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
४. विद्यार्थ्याच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 2,00,00 पेक्षा जास्त नसावे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/schemes-page?scheme_nature=34 लिंकवर जाऊन अर्ज करावा.
*दलित टाइम्स उन करोड़ो लोगो की आवाज़ है जिन्हें हाशिए पर रखा गया है। *
महिला, दलित और आदिवासियों के मुद्दों पर केंद्रित पत्रकारिता करने और मुख्यधारा की मीडिया में इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें आर्थिक सहयोग करें।
