हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही दलित शोषण मुक्ति मंच ने उन्हें चुनावों के दौरान किए गए उनके वादे याद दिला दिए। सोमवार को हिमाचल के सिरमौर में दलित शोषण मुक्ति मंच ने अपनी कुछ मांगों को लेकर सिरमौर के DC के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक ज्ञापन सौंपा हैं। इस ज्ञापन में दलित शोषण मुक्ति मंच के लोगो की मांगें हैं कि राज्य में 85वें संविधान संशोधन को लागू किया जाए..। इसी के साथ राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विभिन्न खाली पड़े पदों को भरने की मांग प्रमुख्ता से उठाई गई है।
यह भी पढ़े: देश के कितने राज्यों की कमान दलितों के हाथ में हैं ??
दलित मंच ने ज्ञापन में क्या क्या मांगे की हैं ?
अपने ज्ञापन में दलित शोषण मुक्ति मंच ने राज्य में 85वें संविधान संशोधन को लागू किए जाने के अलावा कई महत्वपूर्ण मांगे की हैं। यह मांगे हैं..
- राज्य में हर जाति को सुदृढ़ करने के लिए गरीबी उन्मूलन योजना को लागू करना..
- सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई आयोग का गठन
- विभागों में अनुसूचित जाति जनजाति के खाली पड़े बैकलॉग को भरा जाए..
- राज्य में सभी सरकारी विभागों में की सरकारी भर्तियों जैसे आउटसोर्स, पार्ट टाइम, अनुबंध, स्कीम वर्कर, मिड-डे मील, SMC आदि में आरक्षण रोस्टर लागू किया जाए..
यह भी पढ़े: महाराष्ट्र: नवी मुम्बई में एएसआई की शर्मनाक हरकत, थाने में दलित व्यक्ति से जाति पूछकर उसके मुंह पर थूका
- अनुसूचित वर्गों के लिए निशुल्क छात्रावास का प्रावधान किया जाए..
- एससी-एसटी कंपोनेंट प्लान के बजट को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सही तरीके से खर्च किया जाए..
चुनावी वादों को पूरा करने का समय:
दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला संयोजक आशीष कुमार का कहना है कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने चुनावों के दौरान कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह दलित शोषण मुक्ति मंच की सभी मांगों को पूरा करेगें। पूर्व बीजेपी की सरकार ने हमारी इन मांगो पर कभी ध्यान नहीं दिया। हमें वर्तमान सरकार से उम्मीद हैं कि वह अपने किए हुए वादों को निभाए औऱ हमारी इन मांगों को पूरा करें।
यह भी पढ़े: उत्तरप्रदेश: उन्नाव में राशन लेने पहुंची दलित महिला को कोटेदार ने डंडा लेकर दौड़ाया, दी भद्दी गालियाँ
जिला संयोजक आशीष कुमार, हरिश कल्याण, प्रवीण सोडा, बिंदु राज आदि ने मिलकर सिरमौर DC को ज्ञापन सौंपा। दलित मंच ने इस ज्ञापन में एससी कॉर्पोरेशन लोन व अन्य लाभ हेतु अधिकतम आय की सीमा EWS की तर्ज पर करने औऱ शामलात भूमि में बसे भूमिहीनों को मालिकाना हक दिए जाने जैसी मांग भी की हैं।
*दलित टाइम्स उन करोड़ो लोगो की आवाज़ है जिन्हें हाशिए पर रखा गया है। *
महिला, दलित और आदिवासियों के मुद्दों पर केंद्रित पत्रकारिता करने और मुख्यधारा की मीडिया में इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें आर्थिक सहयोग करें।
