तेलंगणा पोलिसांनी “रोहित वेमुला दलित नव्हता” असे लिहून क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला, आरोपींना दिली क्लीन चिट

तेलंगणा पोलिसांनी “रोहित वेमुला दलित नव्हता” असे लिहून क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला, आरोपींना दिली क्लीन चिट !

तेलंगणा पोलिसांनी प्रसिद्ध रोहित वेमुला प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करताना सांगितले की, रोहित वेमुला हा दलित नव्हता आणि यासोबतच केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्यासह या प्रकरणातील सर्व आरोपींना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

हैदराबाद : 2016 मध्ये तेलंगणातील दलित विद्यार्थी रोहित वेमुला याने जातीवादाला कंटाळून आत्महत्या केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण तेलंगणा उच्च न्यायालयात सुरू असताना आता तेलंगणा पोलिसांनी रोहित वेमुलाच्या मृत्यूचा तपास “तो दलित नव्हता” असे म्हणत बंद केला आहे. आपली “खरी जातीय ओळख” लोकांसमोर येईल या भीतीने त्याने आत्महत्या केली होती. या वक्तव्यावर ‘द प्रिंट’शी बोलताना रोहित वेमुलाचा भाऊ राजा वेमुलाने हे विधान बेताल म्हटले आहे. तो पुढे म्हणतो की “मला माझ्या भावना कशा व्यक्त करायच्या हे माहित नाही.”

बनावटी जात प्रमाणपत्र :
शुक्रवारी तेलंगणा उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये, राज्य पोलिसांनी दावा केला की रोहित हा दलित नव्हता आणि त्याची “खरी जात ओळख” उघड होईल या भीतीने त्याचा मृत्यू झाला. क्लोजर रिपोर्टमध्ये आरोपींना क्लीन चिट देण्यात आली असून त्यात सिकंदराबादचे तत्कालीन खासदार बंडारू दत्तात्रेय, आमदार एन. रामचंद्र राव आणि हैदराबाद विद्यापीठाचे कुलगुरू अप्पा राव यांच्यासह केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (एबीव्हीपी) नेत्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. पोलिसांनी वेमुला कुटुंबाची जात प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचा दावा केला असला तरी पुराव्याअभावी खटला बंद करण्यात आल्याचे क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. रोहितच्या मृत्यूच्या वेळी स्मृती इराणी या मानव संसाधन विकास मंत्री होत्या.

कनिष्ठ न्यायालयात अपील:
क्लोजर रिपोर्टनंतर हायकोर्टाने वेमुला कुटुंबीयांना निषेध याचिकेच्या स्वरूपात कनिष्ठ न्यायालयात अपील करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावर रोहितचा भाऊ राजा वेमुला यांनी सांगितले की, हे कुटुंब 4 मे रोजी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना भेटण्यासाठी हैदराबादला जाणार आहे. दरम्यान, पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या अशा अनेक गोष्टी त्यांनी सांगितल्या.
ते म्हणाले की, पोलिसांनी 2017 नंतर या प्रकरणाचा तपास थांबवला होता. वेमुला कुटुंबीयांच्या जात पडताळणी प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या १५ साक्षीदारांच्या जबाबांचा पोलिसांनी अहवालात समावेश केलेला नाही. तो पुढे म्हणतो की त्याने हे का केले हे फक्त त्यालाच माहीत आहे.

जात प्रमाणपत्रावर जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय ?
उच्च न्यायालयात वेमुला कुटुंबाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील ए. सत्य प्रसाद म्हणाले, “जिल्हाधिकाऱ्यांनी अद्याप या प्रकरणाचा निर्णय पूर्ण केलेला नाही.” ते पुढे म्हणतात की कायद्यानुसार केवळ जिल्हाधिकारीच जातीच्या दर्जाबाबत आदेश देऊ शकतात पोलीस नाही. ते पुढे स्पष्ट करतात की जिल्हास्तरीय तपास समिती (DLSC) पुरावे गोळा करते आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवते. “जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाशिवाय, वेमुलाचा जातीचा दर्जा रद्द करण्यासाठी डीएलएससीचा आधार घेतला जाऊ शकत नाही. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.”

घाईघाईमध्ये दाखल केलेली रीपोर्ट: 
पोलिसांच्या अहवालावर टिप्पणी करताना न्यायाधीशांनी एवढ्या घाईत अहवाल का दाखल केला, असा सवाल केला. द प्रिंटशी बोलताना वेमुला कुटुंबाचे वकील म्हणाले, “पोलिसांचा अहवाल प्रत्यक्षात घडलेल्या गोष्टींपासून विचलित झाला आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि भाजपच्या चिथावणीमुळे रोहितने आत्महत्या केली का, याचा तपास करण्याऐवजी त्यांनी मृताच्या जातीची चौकशी केली.

काय आहे क्लोजर रिपोर्टमध्ये ?
रोहित वेमुला, त्याचा भाऊ आणि त्याची आई दलित नसल्याचे पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्टमध्ये नमूद केले आहे. या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, रोहित वेमुलाला भीती होती की जर त्याची ओळख उघड झाली तर त्याने वर्षानुवर्षे मिळवलेल्या पदव्या गमावतील आणि त्याला खटलाही सहन करावा लागेल. या अहवालात पुढे, पोलिसांना आरोपींनी तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा कोणताही पुरावा सापडला नसल्याचे लिहिले आहे. रोहित वेमुलाच्या जातीबद्दल, अहवालात असे लिहिले आहे की, “राधिका वेमुला नेहमी म्हणते की ती माला जातीची आहे, जी एक अनुसूचित जाती आहे, परंतु लहानपणापासून, तिचे पालनपोषण वडेरा ओबीसी कुटुंबात घरगुती नोकर म्हणून झाले. फॉर्म वडेरा समाजातील तिचे पती मणि कुमार यांना जेव्हा तिची जातीय ओळख कळली तेव्हा तो तिला सोडून गेला.”

वेमुला कुटुंबाचे वकील यांचे वक्तव्य :
वेमुला कुटुंबाचे वकील जय भीमा राव यांनी द प्रिंटला सांगितले की, “अशा खोडसाळ अहवाल तयार केल्याबद्दल” तपास अधिकाऱ्यांवर एससी आणि एसटी (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा. राव पुढे म्हणाले, “रोहित वेमुला हा अनुसूचित जातीचा नाही आणि त्याच्या आत्महत्येचे हेच कारण आहे असा निष्कर्ष त्यांनी कसा काढला? कोणताही वैध पुरावा उद्धृत केलेला नाही, तो पूर्णपणे काल्पनिक आहे आणि त्याला काही अर्थ नाही.” ते पुढे म्हणाले, “ही निंदनीय टिप्पणी आहे आणि यासाठी तपास अधिकारी शिक्षा करण्यास पात्र आहेत.” तपास अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी.
राव म्हणाले की, फिर्यादी DLSC – तपासासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेला अहवाल – जो अंतिम अहवाल किंवा प्रकरणाचा निर्णायक पुरावा असू शकत नाही यावर अवलंबून आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणताही अहवाल दिला नाही आणि २०२१ मध्ये त्याच टप्प्यावर तपास थांबवण्यात आला. त्यामुळे कायद्याचा विचार न करता अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक अहवालाच्या आधारे निष्कर्ष काढले आहेत जे अंतिम नाही. तपास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.

भाजप नेत्यांना क्लीन चिट:
वरिष्ठ वकील सत्य प्रसाद यांनी अहवालाच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणतात की भाजप नेत्यांवर आरोप आहेत आणि निवडणुकीपूर्वी पोलिसांनी भाजप नेत्यांना क्लीन चिट दिली आहे. ते म्हणतात की हे दुर्दैव आहे की राज्यात आता काँग्रेसचे सरकार आहे आणि काँग्रेसने जस्टिस फॉर वेमुला मोहिमेला पाठिंबा दिला होता. 2022 मध्ये, रोहित वेमुलाची आई राधिका वेमुलाला देखील राहुल गांधींनी पक्षात सामील होण्यासाठी आमंत्रित केले होते. काँग्रेस पक्षाने 85 व्या पूर्ण अधिवेशनात “शिक्षणाच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी रोहित वेमुला कायदा” लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते.

या प्रकरणावर आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष इनियावान भानुमती म्हणाले, “तेलंगणा राज्य पोलिस आणि ABVP आणि RSS यांच्यात हे स्पष्ट संगनमत असल्याचे दिसते.”