देश में फिलहाल आरक्षण की सीमा 49.5 फीसदी है। उसमें ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है. इसके अलावा […]
टैग: patna high court
सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना ज़रूरी : योगेंद्र यादव
मोहम्मद ज़मीर हसन | दलित टाइम्स जातिगत जनगणना को लेकर पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज में व्यापक बहस चल रही है। इसका कारण अधिकांश […]
बिहार: जाति जनगणना पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा ?
पटना हाईकोर्ट ने जातिय गणना वाले फैसले को हरि झंडी दिखा कर बिहार की नीतीश सरकार को बड़ी राहत दे दी। कोर्ट के इस फैसले […]