दलितांसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या योजना : महाराष्ट्र सरकारच्या ज्या योजनांनी दलित समाजाचे जीवन बदलले

 

दलितांसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या योजना: महाराष्ट्र सरकारच्या ज्या योजनांनी दलित समाजाचे जीवन बदलले

 

महाराष्ट्रात 10 टक्क्यांहून अधिक दलित लोकसंख्या आहे आणि दलित मुक्ती चळवळीचा बालेकिल्ला असलेले हे राज्य अनेक मोठ्या दलित चळवळींसाठी प्रसिद्ध आहे, अशा परिस्थितीत दलित-बहुजन मतदार हे सरकारचे नेहमीच प्राधान्य राहिले आहे, कारण महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत. दलित मतदार १५ जागांवर उमेदवारांचे भवितव्य ठरवतात, म्हणूनच प्रत्येक सरकार दलित कल्याणकारी योजनांवर लक्ष केंद्रित करदलितांसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या योजना : लोकसभा निवडणुकीला अवघे काही दिवस उरले आहेत. प्रत्येक पक्ष आपापली कामे आणि नवीन लोकप्रतिनिधी आश्वासने आणि दावे घेऊन निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. दलित, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांची मोठी व्होट बँक आहे, साहजिकच हा वर्ग प्रत्येक पक्षाचा प्राधान्यक्रम आहे. मात्र, केंद्र सरकारसह विविध राज्य सरकारांच्या अशा अनेक योजना आहेत, ज्यांचा सर्वाधिक फायदा या वर्गाला होतो

महाराष्ट्राबाबत बोलायचे झाले तर तेथे १० टक्क्यांहून अधिक दलित लोकसंख्या आहे आणि दलित मुक्ती चळवळीचा बालेकिल्ला असलेले हे राज्य अनेक मोठ्या दलित चळवळींसाठी प्रसिद्ध आहे. अशा परिस्थितीत दलित-बहुजन मतदार हे सरकारचे नेहमीच प्राधान्य असते, कारण महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या १५ जागांवर दलित मतदारच उमेदवारांचे भवितव्य ठरवतात. प्रसिद्ध दलित पँथर चळवळही महाराष्ट्रातून सुरू झाली. 70 च्या दशकात या चळवळीने दलित आणि मजुरांना आवाज दिला. दलित पँथर्सने अत्याचारी जातिव्यवस्थेच्या विरोधात आवाज उठवला आणि “हरिजन” आणि “अस्पृश्य” सारख्या वाक्यांच्या जागी “दलित” हे नाव लोकप्रिय केले.

भाजपचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजवटीत राज्यात सध्या कोणकोणत्या योजना सुरू आहेत, ज्यांचा सर्वाधिक लाभ बहुजन आणि दलितांना मिळत आहे.  हे जाणून घेऊयात.

 

 

 

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना

सर्व शिधापत्रिकाधारकांना उत्तम वैद्यकीय सुविधा मोफत देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) सुरू केली होती. समाजातील वंचित आणि दुर्बल घटकांना मोफत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे हा या 
आरोग्य सेवा योजनेचा प्राथमिक उद्देश आहे. म्हणजेच, गरीब, मागास, वंचित, दलित आणि पिडीतांना विनाकारण मरण येऊ नये म्हणून चांगले आणि चांगले उपचार मोफत मिळावेत हा सरकारचा उद्देश आहे.

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या तीन विस्तृत श्रेणी कव्हरेजसाठी पात्र आहेत. प्रथम श्रेणी (श्रेणी अ) मध्ये अशा कुटुंबांचा समावेश होतो ज्यांच्याकडे महाराष्ट्र शासनाच्या नागरी पुरवठा विभागाने जारी केलेले काही प्रकारचे रेशन कार्ड आहे. विशेषत: यामध्ये पिवळे रेशनकार्ड, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड, अन्नपूर्णा कार्ड किंवा केशरी रेशनकार्ड (वार्षिक उत्पन्न १ लाखांपर्यंत) असलेल्या कुटुंबांचा समावेश होतो.

 

दद्वितीय श्रेणी (श्रेणी ब) मध्ये महाराष्ट्रातील 14 कृषी संकटग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकरी आणि कृषी कामगारांचा समावेश आहे. औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ आणि 
वर्धा हे विशेष जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये या शेतकरी वर्गात फक्त पांढरी शिधापत्रिका असलेली कुटुंबेच पात्र आहेत, ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

 

तिसरी श्रेणी (श्रेणी क) विविध लाभार्थ्यांसाठी आहे, ज्यात सरकारी अनाथाश्रमात राहणारी मुले, सरकारी आश्रमशाळेत शिकणारे विद्यार्थी, सरकारी महिला आश्रमशाळांमध्ये आश्रय घेतलेल्या महिला कैदी, सरकारी नर्सिंग होममध्ये राहणारे ज्येष्ठ नागरिक, 
पत्रकार आणि त्यांच्या आश्रित कुटुंबांचा समावेश आहे. . DGIPR विभाग आणि शेवटी बांधकाम कामगार त्यांच्या कुटुंबीयांसह महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत आहेत.

 

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 30 विशेष श्रेणींमध्ये अंदाजे 971 उपचार/शस्त्रक्रिया/प्रक्रिया आणि 121 फॉलो-अप पॅकेजेसचा समावेश आहे. ऑर्थोपेडिक शस्त्रक्रिया आणि प्रक्रिया, सामान्य शस्त्रक्रिया, ENT शस्त्रक्रिया, स्त्रीरोग आणि 
प्रसूती शस्त्रक्रिया, हृदय आणि हृदयरोग शस्त्रक्रिया, नेत्ररोग शस्त्रक्रिया, बालरोग शस्त्रक्रिया, रेडिएशन शस्त्रक्रिया, प्लास्टिक सर्जरी इत्यादींचा समावेश आहे.

 

लाभार्थीच्या हॉस्पिटलायझेशनशी संबंधित सर्व खर्च पूर्ण करण्यासाठी ही योजना रु. 10,000 पर्यंत कव्हरेज प्रदान करते. हेल्थ कार्ड किंवा वैध केशरी/पिवळ्या रेशन कार्डद्वारे कॅशलेस आधारावर पॅकेज दरांच्या अधीन असलेल्या कोणत्याही पॅनेल केलेल्या 
हॉस्पिटलमध्ये प्रति कुटुंब रु. 1,50,000/- प्रति वर्ष. हा लाभ कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला फ्लोटर आधारावर विस्तारित केला जातो म्हणजेच एकूण वार्षिक कव्हरेज रु. 1.5 लाख. याचा लाभ एक व्यक्ती किंवा कुटुंबातील सर्व सदस्य एकत्रितपणे घेऊ शकतात. 
मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रियेच्या बाबतीत 1 वर्षाच्या कालावधीसाठी इम्युनोसप्रेसिव्ह थेरपी आवश्यक असल्यास, मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी उच्च मर्यादा देखील असेल. विशेषत: या प्रक्रियेसाठी अपवादात्मक पॅकेज 2,50,000 रुपये प्रति ऑपरेशन असून ते 
मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा 1994 द्वारे व्यवस्थित नियंत्रित केल्यामुळे प्रकरणे खूपच कमी असण्याची शक्यता आहे. यासंबंधीचे दावे विमा कंपनीने निकाली काढले पाहिजेत. लाभार्थी कुटुंबांसाठी योजनेअंतर्गत विमा संरक्षण पॉलिसी सुरू झाल्याच्या 
तारखेपासून एक वर्षाच्या सुरुवातीच्या कालावधीसाठी लागू असेल. रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर, डिस्चार्जच्या तारखेपासून 10 दिवसांसाठी सल्लामसलत आणि औषधे समाविष्ट केली जातात.

 

महाराष्ट्र यशवंतराव चव्हाण मोफत वसाहत योजना

डिजिटल डेस्क, गोंदिया. दिवाळीपूर्वीच जिल्ह्यातील 552 भटक्या-विमुक्त जातीच्या लाभार्थ्यांना शासनाने घरे देण्याची भेट दिली आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील उपरोक्त लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी 
6 कोटी 62 लाख 40 हजार रुपये संबंधित विभागाच्या तिजोरीत जमा करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात भटक्या-विमुक्त जातींची हजारो कुटुंबे वास्तव्यास आहेत, परंतु यापैकी बहुतांश कुटुंबांकडे राहण्यासाठी कायमस्वरूपी घरे नाहीत. 
ज्याप्रमाणे ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील गरजू लाभार्थ्यांसाठी प्रधानमंत्री, साबरी, रमाई आणि मोदी आवास योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे, त्याच धर्तीवर शासनाने यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना 
या गरजू लाभार्थ्यांसाठी सुरू केली आहे. भटक्या विमुक्त जाती सुरू झाल्या आहेत.

 

महाराष्ट्र आपला दवाखाना योजना

एकनाथ शिंदे सरकारने मुंबईसह संपूर्ण राज्यात 'बाळा साहेब ठाकरे तुमचा दवाखाना' योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात 700 दवाखाने सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 
या वर्षाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 जानेवारी रोजी मुंबईत अशा 20 रुग्णालयांचे उद्घाटन केले होते. यापूर्वी ऑक्टोबर 2022 मध्ये मुंबईत एकूण 52 ठिकाणी ‘आपला दवाखाना’ अंतर्गत आरोग्य सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत.

‘बाळा साहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ ही मुंबई महापालिका आणि शिंदे सरकारची नवीन आरोग्य योजना आहे. वृत्तानुसार, सध्या ठाणे आणि मुंबई शहरांमध्ये अशा दवाखान्यांतर्गत आरोग्य सुविधा पुरवल्या जात आहेत. येत्या काळात राज्यभरात अशी 700 दवाखाने सुरू करण्याचे आश्वासन शिंदे सरकारने दिले आहे. यावर उपाय म्हणून प्रत्येक 25 ते 30 हजार वस्त्यांमध्ये स्वत:चा दवाखाना असावा, असे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी आर्थिक निधी मंजूर करण्यात आला होता. नोव्हेंबर 2022 मध्ये सुमारे 52 एपीए क्लिनिक केंद्रांचे उद्घाटनही करण्यात आले आणि आतापर्यंत मुंबईत अशा प्रकारचे एकूण क्लिनिक सुरू करण्यात आले आहेत. काही लोकांनी या योजनेचे वर्णन दिल्ली सरकारच्या मोहल्ला क्लिनिकची प्रत देखील केले होते.

या योजनेंतर्गत 25 हजार ते 30 हजार लोकसंख्येसाठी 1 रुग्णालय सुरू करण्याची महाराष्ट्र प्रशासनाची योजना आहे. हे दवाखाने सकाळी 7 ते दुपारी 2 आणि दुपारी 3 ते रात्री 10 या वेळेत सुरू राहणार आहेत. त्यांच्या दवाखान्यात 147 प्रकारच्या विविध वैद्यकीय चाचण्या मोफत करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पोर्टकाबिनमध्ये काही ठिकाणी प्रथमोपचार दवाखाने उभारले जातील. पॉलीक्लिनिकमध्ये वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून मोफत वैद्यकीय सल्ला आणि उपचार दिले जातील, असेही पालिकेचे म्हणणे आहे. महापालिकेच्या डायग्नोस्टिक सेंटरमध्ये सीटी स्कॅन, एमआरआय, एक्स-रे आदी चाचण्या करण्यात येणार आहेत. आमच्या दवाखान्यात एक वैद्यकीय अधिकारी, एक परिचारिका, एक फार्मासिस्ट आणि एक मदतनीस कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याची गरज होती, त्यासाठी पालिकेने जाहिरातीही दिल्या होत्या. या दवाखान्यांमध्ये पॉलीक्लिनिकच्या माध्यमातून कान-नाक-घसा तज्ज्ञ (ईएनटी), नेत्ररोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, वैद्यकीय परीक्षक, फिजिओथेरपिस्ट, त्वचारोगतज्ज्ञ, दंतवैद्य, बालरोगतज्ज्ञ अशा आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असा प्रशासनाचा दावा आहे. सरकारचा दावा आहे की ‘आपला दवाखाना‘ प्रामुख्याने ग्रामीण भागात एसटी स्थानकांजवळ म्हणजेच दलित आणि मागासलेल्या समाजातील गरीब घटकांजवळ सुरू करणे हे प्राधान्य आहे. झोपडपट्ट्या आणि भागात मोठ्या प्रमाणावर दवाखाने उघडले आणि स्थानिक लोकांना दैनंदिन आरोग्य सुविधा मिळाल्या, तर ते मतदार भाजपकडे आकर्षित होतील आणि दलितांची मोठी व्होटबँक सोबत असेल, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

 

महाराष्ट्र माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियान

महिलांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र सरकारने २०२२ मध्ये ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षा अभियान’ सुरू केले होते. या मोहिमेअंतर्गत विविध रक्त आणि रेडिओलॉजिकल चाचण्या, दातांची काळजी आणि उपचार दिले जातात. शासनाच्या या योजनेद्वारे राज्यातील सर्व गरोदर महिला आणि 18 वर्षांवरील इतर महिलांची संपूर्ण वैद्यकीय तपासणी केली जाते. अधिकाधिक महिलांनी याचा लाभ घ्यावा, यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग नवरात्रीच्या काळात ही मोहीम राबवते.

 

या अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील 4 कोटी 66 लाख 67 हजार 555 महिलांनी नाव नोंदणी केली होती, त्यापैकी 3 कोटी 44 लाख 42 हजार 551 महिलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. सर्वाधिक ७७.२ टक्के महिलांची आरोग्य तपासणी ग्रामीण आणि 
जिल्हा स्तरावर करण्यात आली, तर शहरी भागातील नगरपालिकांमध्ये ६६.८ टक्के महिलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. या अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील 4 कोटी महिला व मुलींना आरोग्य तपासणी सुविधा आणि औषध सुविधा देण्याचे उद्दिष्ट 
शासनाने ठेवले आहे. महिला सुरक्षेच्या दिशेने ही मोहीम मोठी उपलब्धी असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

महिला हे प्रत्येक घराचे केंद्र असल्याने इतर जबाबदाऱ्या पार पाडताना त्या स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात, त्यामुळे त्या गंभीर आजारांना बळी पडतात. या मोहिमेद्वारे विशेषतः घरातील महिलांच्या आरोग्याची तपासणी केली जाते

 

 

महाराष्ट्र आदिम गृहनिर्माण योजना

महाराष्ट्र शासनाने दलित-आदिवासी समाजाला केंद्रस्थानी ठेवून महाराष्ट्र आदिम गृहनिर्माण योजना केली आहे. विशेषत: अनुसूचित जमाती किंवा आदिवासी समाजातील लोकांसाठी ही योजना महाराष्ट्र सरकारने आणली आहे, असाही सरकारचा दावा आहे.
आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणारी ही योजना ‘आदिम जमाती घरकुल योजना’ म्हणूनही ओळखली जाते. घरे नसलेली किंवा कच्च्या घरात राहणारी आदिवासी कुटुंबे योजनेअंतर्गत लाभासाठी अर्ज करू शकतात. या योजनांतर्गत
महाराष्ट्र राज्य सरकार गरीब आदिवासी कुटुंबांना चांगली बांधलेली घरे पुरवते. या विषयांतर्गत 2023-24 या आर्थिक वर्षात आदिवासी विकास विभागासाठी 12655.00 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प देण्यात आला होता. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकार
सर्व अनुसूचित जमाती किंवा आदिवासी समाजाला मोफत घरे देत आहे. यामध्ये विधवांनाही प्राधान्य दिले जाते. या योजनेअंतर्गत घराचा किमान आकार 269 चौरस फूट आहे. मनरेगा अंतर्गत, अकुशल व्यक्ती त्याचे ९० दिवस पूर्ण होईपर्यंत काम करू शकत

महाराष्ट्र रमाई आवास योजना

रमाई आवास योजना (महाराष्ट्र रमाई आवास योजना) ही महाराष्ट्र शासनाची एक योजना आहे जी अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध समाजातील लोकांसाठी लागू करण्यात आली आहे. घरकुल योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट मागासवर्गीय, म्हणजे SC, ST किंवा 
नव-बौद्ध प्रवर्गातील सर्व लोकांना राहण्यासाठी घरासह मदत करणे तसेच समाजात त्यांचा दर्जा उंचावणे हा आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या घरांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने ही 
योजना सुरू केली होती. दारिद्र्यरेषेखालील लोकांकडे स्वत:च्या जमिनीवर कच्चा घर असेल तर त्यांना पक्के घर बांधण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते. गरीब लोकांना त्यांच्या कमकुवत आर्थिक परिस्थितीतून बाहेर पडता यावे यासाठी 
ही योजना सुरू करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश असा आहे की जे लोक आश्रयासाठी इकडे तिकडे भटकतात आणि बेघर झाल्यामुळे मानसिक आणि शारीरिक ताण सहन करतात. या योजनेचे लाभार्थी हे महाराष्ट्राचे कायमचे 
रहिवासी असले पाहिजेत, तसेच उमेदवार हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नवीन बौद्ध प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे.

 

लेक गर्ल योजना

महाराष्ट्राची लेक लाडकी योजना सध्या चर्चेत आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबातील मुलींना त्यांच्या जन्मापासून त्यांचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत आर्थिक मदत करणे हा आहे. समाजातील मुलींबद्दलची नकारात्मक विचारसरणी दूर करून भ्रूणहत्या थांबवण्यासाठी या योजनेला प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

लेक लाडकी योजना ही महाराष्ट्रातील मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2023 च्या अर्थसंकल्पात सुरू केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबातील 
मुलींना त्यांच्या जन्मापासून ते त्यांचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत आर्थिक मदत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत, राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबातील मुलींच्या जन्मापासून ते 18 वर्षे वयापर्यंतच्या शिक्षणासाठी 5 टप्प्यांत 
एकूण 98,000/- रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. सरकारचा दावा आहे की लेक लाडकी योजना ही प्रामुख्याने मुलींसाठी सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यास 
आणि त्यांचा सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या विकास करण्यास मदत करेल.

जानेवारी 2024 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीब कुटुंबातील मुलींना सरकारकडून आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी लेच लाडकी योजना सुरू केली आणि या योजनेअंतर्गत पहिला हप्ता काही लाभार्थ्यांनाही देण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत 
राज्यातील मुलींना 1 लाख 1 हजार रुपये मिळणार आहेत. ऑक्टोबर 2023 मध्ये महाराष्ट्राच्या एकनाथ शिंदे सरकारने मुलींना मोठी भेट दिली होती. या योजनेच्या कामासाठी सरकारने 100 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. पिवळे रेशन आणि केशरी रेशनकार्ड 
असलेल्या कुटुंबात 1 एप्रिल 2023 नंतर जन्मलेल्या मुलींना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.

 

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना ही महाराष्ट्र सरकारच्या लोकप्रिय योजनांपैकी एक आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये सिंचनासाठी सौरपंप बसविण्यास मदत व्हावी यासाठी अटल सौर कृषी पंप योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेद्वारे, 
सरकार शेतकऱ्यांना सौर पंप बसवण्यासाठी 90 टक्के पर्यंत अनुदान देते. महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळतो. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो. सरकार स्पष्टपणे म्हणते आणि या योजनेचे लाभार्थी हे 
राज्यातील शेतकरी आणि नागरिक असतील, जे योजनेच्या सर्व अटींचे पालन करतात, असे संकेतस्थळावर नोंदवलेले आहे.

महाराष्ट्र अटल सौर कृषी पंप योजनेसाठी अर्ज केल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांची नावे लाभार्थी यादीत राहिली आहेत, त्यांच्या शेतात सौरपंप बसवले आहेत, त्यामुळे शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सिंचन केले जाते आणि जीवाश्म इंधनाशिवाय आर्थिक लाभही मिळतो. 
साहजिकच या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लोकसंख्येतील मोठा वर्ग दलित आणि बहुजनांचा आहे.

 

महाराष्ट्र मांझी कन्या भाग्यश्री योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या लोकप्रिय योजनांमध्ये महाराष्ट्र मांझी कन्या भाग्यश्री योजनेचाही समावेश आहे. महाराष्ट्र माझी कन्या भाग्यश्री योजना (माझी भाग्यश्री कन्या योजना) महाराष्ट्र शासनाने 1 एप्रिल 2016 रोजी मुलींचे प्रमाण सुधारण्यासाठी आणि 
महिला शिक्षणाला चालना देण्यासाठी सुरू केली. या योजनेनुसार, मुलीच्या जन्मानंतर 1 वर्षाच्या आत आई किंवा वडिलांनी नसबंदी करून घेतल्यास, त्यांच्या मुलीच्या नावावर 50,000 रुपये सरकार बँकेत जमा करेल. माझी कन्या भाग्यश्री योजनेनुसार, 
जर आई किंवा वडिलांनी कुटुंब नियोजन केले असेल, म्हणजे दुसऱ्या मुलीच्या जन्मानंतर नसबंदी केली असेल, तर नसबंदीनंतर, सरकारकडून 25000-25000 रुपये दोघांच्या नावे बँकेत जमा केले जातील. मुली. यापूर्वी केवळ 
दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपर्यंत होते, परंतु आता नवीन धोरणानुसार, या योजनेअंतर्गत मुलीच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांवरून वाढवून ती 7.5 लाख रुपये करण्यात 
आली आहे.

गर्भातच मुलगी संपवण्यासाठी आणि समाजात जागृती आणण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. यामुळे स्त्री भ्रूण हत्येचे प्रमाण तर कमी होईलच पण लोकसंख्या नियंत्रणासाठी ही योजना अत्यंत प्रभावी ठरेल.

 

 

महाराष्ट्र नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना

नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना महाराष्ट्र सरकारने मे 2023 मध्ये सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी 2000/- रुपये दिले जातील. ही रक्कम पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या 6000/- लाभार्थींच्या 
व्यतिरिक्त दिली जाईल. यान शेतकरी दोन्ही योजनांमधून एकूण रु. 12000/- चा लाभ घेऊ शकतील.

 

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे, याचा अर्थ बहुतांश नागरिकांची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे, हे विशेष. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी पीएम किसान सन्मान निधी योजना आधीच चालवली जात आहे. 
आता महाराष्ट्र सरकार PM किसान सन्मान निधी योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेअंतर्गत 3 समान हप्त्यांमध्ये रु. 6000/- चे अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य प्रदान करेल. म्हणजेच आता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 
दरवर्षी १२०००/- रुपये मिळणार आहेत, त्यापैकी ६०००/- रुपये पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतून आणि ६०००/- रुपये नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेतून मिळतील. ही संपूर्ण रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट 
वितरित केली जाईल. याशिवाय ही योजना केवळ रु. 1/- मध्ये पीक विम्याचा लाभ देईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार 6900 कोटी रुपये खर्च करणार असून त्याद्वारे राज्यातील सुमारे 1.5 कोटी शेतकरी कुटुंबांना संरक्षण मिळणार आहे. 
यामध्ये लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे या योजनेचा लाभ विशेषतः महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी नागरिकांना दिला जाणार आहे.

 

 

 

महाराष्ट्र मोदी आवास घरकुल योजना

महाराष्ट्र मोदी आवास घरकुल योजना 28 फेब्रुवारी 2024 रोजी सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना विशेषत: इतर मागासवर्गीय, विशेष मागासवर्ग, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या 10 लाख सदस्यांना घरे देण्याच्या उद्देशाने सरकारने सुरू केली आहे.
याअंतर्गत येत्या दोन आर्थिक वर्षांत एकूण 10 लाख घरे बांधली जाणार आहेत. सरकार 2023-2024 मध्ये 3 लाख घरगुती लाभार्थ्यांपैकी 2 लाख 50 हजार लाभार्थ्यांना 375 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित करेल. एका आकडेवारीनुसार, 
केंद्र सरकार-अनुदानीत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आणि विविध राज्य प्रायोजित ग्रामीण गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यात 17,00,728 घरे बांधण्यात आली आहेत आणि सध्या 7,03,497 घरांचे काम सुरू आहे. 
महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या कामात गती आणि गुणवत्ता आणण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या “महा आवास अभियान 2023-24” अंतर्गत, “सर्वांसाठी घरे” हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी 7 लाख घरे पूर्ण करण्याचे 
सरकारचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. द्वारे सरकारचे म्हणणे आहे की 2023-2024 आणि 2025-2026 या आर्थिक वर्षांमध्ये एकूण 10 लाख घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या अनुदानित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आणि 
विविध राज्य प्रायोजित ग्रामीण गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यात 17,00,728 घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, 7,03,497 घरांचे काम सध्या सुरू आहे.

 

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाचा महाराष्ट्रातील तरुण मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेत आहेत. सरकारच्या मते, राज्यातील तरुणांना राज्य सरकारसोबत काम करण्याची संधी देण्यासाठी “मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम” सुरू करण्यात आला. त्याची सुरुवात करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या विकासात योगदान देऊ इच्छिणाऱ्या तरुण-तरुणींनी यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले होते. सरकारचा दावा आहे की मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाचा उद्देश तरुणांना प्रशासनात काम करण्याचा अनुभव देणे आणि त्यांची ऊर्जा आणि तांत्रिक ज्ञान वापरून प्रशासकीय काम गतिमान करणे हा आहे. यामध्ये सहभागी होणाऱ्या तरुणांना धोरणे तयार करणे, कार्यक्रम राबवणे आणि योजना आखणे आदींचा अनुभव मिळेल. उल्लेखनीय म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या 2015 ते 2020 या कालावधीत “मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम” अंतर्गत तरुणांना मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला, मात्र नंतर दुसऱ्या पक्षाचे सरकार बदलल्यानंतर तो बंद करण्यात आला. 21 ते 26 वयोगटातील तरुण ज्यांना ग्रॅज्युएशनमध्ये 60 टक्के गुण मिळाले आहेत आणि एक वर्षाचा कामाचा अनुभव आहे ते या फेलोशिपसाठी अर्ज करू शकतात. ऑनलाइन परीक्षा, निबंध लेखन आणि मुलाखतीनंतर गुणवत्तेच्या आधारावर तरुणांची निवड केली जाते. मुख्यमंत्री फेलोशिपसाठी एकूण ६० युवकांची निवड करण्यात आली असून निवड झालेल्या युवकांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध शासकीय कार्यालयात एक वर्ष काम करण्याची संधी मिळते आणि या कालावधीत त्यांना दरमहा ७० हजार रुपये मानधन दिले जाते. सरकारकडून. चला जाऊया. प्रवास आणि इतर खर्चासाठी रु.5,000/- दरमहा स्वतंत्रपणे दिले जातात. ग्रेड-अ अधिकाऱ्याच्या समकक्ष पद दिले जाते. अपघात विमा संरक्षण, आयआयटी मुंबई किंवा आयआयटी नागपूरचे विशेष शैक्षणिक अभ्यासक्रम प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र सरकारचे फेलोशिप पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र, फेलोशिप मिळालेल्या तरुणांना फेलोशिपच्या कालावधीत 8 दिवसांची रजा दिली जाते. या फेलोशिपसाठी फार कमी तरुणांची निवड झाली असली तरी तरुणांमध्ये विशेषत: बहुजन समाजातील तरुणांमध्ये याची प्रचंड क्रेझ आहे.