राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच शुक्रवार दिनांक २८ जूनला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्य सरकारचा अखेरचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. २०२४-२०२५ चा अतिरिक्त अर्थसंकल्पही त्यांनी मांडला आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक नवीन योजना राबवण्यात आल्या असून, अजित पवार यांनी त्या सभागृहात जाहीर केल्या. युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ घोषित केली आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी १० लाख युवकांना प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्याला महिन्याला १० हजार रुपये विद्यावेतन मिळेल. या योजनेसाठी राज्य सरकारला दरवर्षी १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च येईल, अशी माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
अजित पवार यांनी सांगितले की, सरकारने शेतकऱ्यांच्या वीजबिल माफीचा निर्णय घेतला आहे. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी सौर वाहिनी योजना-२’ अंमलात आणली जाईल. शेतकऱ्यांना २४ तास वीज पुरवण्यासाठी मोठा प्रकल्प राबवला जाईल.
‘मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना’ याअंतर्गत २३ हजार किलोमीटर रस्ते बांधले जाणार आहेत. तर ‘संजय गांधी निराधार योजना’ यामध्ये ५०० रुपयांची वाढ करून आता १,५०० रुपये दिले जाणार आहेत. वेंगुर्ल्यात पाणबुडी प्रकल्पासाठी निधी मंजूर केला जाणार आहे. माळशेज घाटात मुव्हिंग गॅलरी उभारली जाणार आहे. तसेच ‘मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना’ जाहीर केली आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार यांनी सांगितले की, शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलणार आहे. ठाणे, मुंबई आणि नवी मुंबईतील ‘पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी’ केला गेला असून, या ठिकाणी पेट्रोल ६५ पैसे स्वस्त होणार आहे.
या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी अनेक योजना आणण्यात आल्या आहेत. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत दरमहा दीड हजार रुपये २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना दिले जातील, ज्यासाठी दरवर्षी सुमारे ४६ हजार कोटी रुपये खर्च केला जाईल. १ मे २०२४ नंतर जन्मलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये क्रमाने त्याचे नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव आणि आडनाव असे बंधनकारक केले जाईल. १७ शहरांतील १० हजार महिलांना पिंक ई-रिक्षा खरेदीसाठी ८० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाईल. राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये स्तन आणि गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी ७८ कोटी रुपये खर्चून उपकरणे व साहित्य उपलब्ध करून दिले जाईल. गरोदर महिला आणि बालकांसाठी मोफत रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी ३,३२४ रुग्णवाहिका दिल्या जातील. ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ अंतर्गत पात्र कुटुंबांना दरवर्षी तीन गॅस सिलेंडर मोफत दिले जातील, ज्याचा लाभ ५२ लाख १६ हजार ४१२ कुटुंबांना मिळेल. महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘ई-कॉमर्स ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म’द्वारे विक्री करून आतापर्यंत १५ लाख महिला ‘लखपती दिदी’ बनल्या आहेत, आणि या वर्षी २५ लाख महिलांना लखपती करण्याचे ध्येय आहे.
राज्य सरकारने अर्थसंकल्प सादर केला असून विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. विवाहित मुलींसाठीच्या ‘शुभमंगल योजना’ निधीत वाढ करण्यात आली असून, आता १० हजारांऐवजी २५ हजार रुपये निधी देण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ या अंतर्गत २,६९४ शेतकरी कुटुंबांना ५२ कोटी ८२ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. नवी मुंबईतील महापे येथे २५ एकर जागेत इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क नियोजित आहे, ज्यातून एक लाख रोजगार निर्माण होतील. राज्यात १० जिल्ह्यांमध्ये १० वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती देखील अजित पवारांनी दिली.
अर्थसंकल्पावर उद्धव ठाकरेंनी टीका करताना म्हटले की, “आजचा अर्थसंकल्प आश्वासनांचा महापूर होता आणि जनता सरकारच्या खोट्या वचनांवर विश्वास ठेवेल असे वाटत नाही. शेतकऱ्यांना एका बाजूने लुटायचे आणि मग उदारपणाचे नाटक करायचे हे सुरू आहे. मुलींसाठी योजना आणत असाल तर मुलांसाठीही काहीतरी करा. रोजगार वाढीसाठी कोणताही उपाय नाही. शेतकऱ्यांची वीजबिल थकबाकीसह माफ होणार आहे का? महिलांना मतांमध्ये आपल्या बाजूने आणण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे,” असे ठाकरे म्हणाले.
तर उद्धव ठाकरेंना निशाणा साधत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “हा थापांचा नाही तर माय-बापांचा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांना मोफत वीज, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना मदत, महिलांसाठी विविध योजना आणि युवकांना रोजगार देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. विरोधक फक्त टीका करत होते, पण हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्रामध्ये नवीन इतिहास तयार करणारा आहे. अर्थसंकल्पातील सगळ्या गोष्टी पूर्ण करून दाखवू,” असेही फडणवीस म्हणाले.
त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “सर्वसमावेश असा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. महिलांच्या खात्यात दीड हजार थेट जमा होणार. महिलांना तीन सिलेंडर मोफत देणार, त्यामुळे विरोधक गॅसवर आले आहेत. आमच्या सरकारने १ लाख नोकऱ्या दिल्या. सुशिक्षित बेरोजगारांना १० हजार देतोय. हा राज्यातील ऐतिहासिक निर्णय आहे. लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे आम्ही लाडका भाऊ योजनाही आणलेली आहे. मात्र आम्हाला नावं ठेवणाऱ्यांनी लाडका बेटा योजना अडीच वर्षे राबवली त्याचं काय? असा प्रश्न एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंना केला आहे.
प्रतिनिधी: मृणाली जठार
*दलित टाइम्स उन करोड़ो लोगो की आवाज़ है जिन्हें हाशिए पर रखा गया है। *
महिला, दलित और आदिवासियों के मुद्दों पर केंद्रित पत्रकारिता करने और मुख्यधारा की मीडिया में इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें आर्थिक सहयोग करें।
