नीती आयोगाकडे देशातील नव्या दारिद्र्यरेषेच्या नियमावलीची जबाबदारी ?

Share News:

भारताला नवीन दारिद्र्यरेषेच्या नियमावलीची गरज आहे की नाही हे ठरवण्याची जबाबदारी आता नीती आयोगाकडे सोपवली जाऊ शकते. हे २०२२-२३ साठी घरगुती ग्राहक खर्च सर्वेक्षण (HCES) च्या निकालांच्या प्रकाशनाच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे, ज्याचा उपयोग कुटुंबांच्या उपभोग आणि उत्पन्नाच्या पातळीचा अंदाज लावण्यासाठी केला जातो.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन दारिद्र्यरेषा आखण्याचा निर्णय केंद्राला घ्यावा लागेल, शक्यतो नीती आयोग, ज्याने यापूर्वी असे मुद्दे उचलले आहेत. सध्या, नवीन दारिद्र्यरेषा आखण्याबाबत कोणताही स्पष्ट निर्णय नाही. पुढे, २०२३-२४ साठी HCES ची दुसरी फेरी देखील सध्या सुरू आहे.

नवीन दारिद्र्याचा अंदाज सरकारला गरीबांची ओळख अधिक चांगल्या प्रकारे करण्यात मदत करेल आणि गरिबी निर्मूलनासाठी धोरणांच्या परिणामकारकतेचे मूल्यांकन करेल आणि आणखी काय करण्याची आवश्यकता आहे हे समजेल. नीती आयोगाने अलीकडेच बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक जारी केला आहे ज्यावर आधारित २५ कोटी लोक २०१५ ते २०२४ दरम्यान गरिबीतून बाहेर आले आहेत. सूत्रांनी सांगितले की २०११-१२ मधील दारिद्र्य अंदाज वापरणे सुरू ठेवणे किंवा ते पुढे अद्ययावत करणे हा एक पर्याय असू शकतो. याचे कारण असे की आता सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात अनुदानित आणि मोफत वस्तू दिल्या जात असल्याने नवीन दारिद्र्यरेषेचा अंदाज बांधणे कठीण होऊ शकते.

HCES च्या पहिल्या फेरीच्या निकालांसह, दारिद्र्यरेषेसाठी नवीन अंदाज काढण्याबद्दल काही चर्चा झाल्या आहेत. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष बिबेक देबरॉय यांनीही अलीकडेच हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

सामान्यतः, पूर्वीच्या नियोजन आयोगाने वेळोवेळी HCES आयोजित केलेल्या प्रत्येक वर्षासाठी दारिद्र्यरेषा आणि दारिद्र्य गुणोत्तराचा अंदाज लावला होता. शेवटचे HCES ज्यांचे निकाल उपलब्ध आहेत ते २०११-१२ शी संबंधित आहेत. सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ गटाने दारिद्र्याचा अंदाज काढण्याच्या पद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी डिसेंबर २००९ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता आणि २००४-०५ साठी दारिद्र्यरेषा आणि दारिद्र्य गुणोत्तरांची गणना केली होती.

नंतर सी. रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीची स्थापना दारिद्र्यरेषेच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी करण्यात आली कारण तेंडुलकर दारिद्र्यरेषेचे प्रमाण खूप कमी असल्याची चिंता होती. पण अहवाल कधीच सार्वजनिक केला गेला नाही. नियोजन आयोगाने नंतर तेंडुलकर समितीने शिफारस केलेल्या पद्धतीनुसार २०११-१२ साठी गरिबीचे अंदाज सुधारीत केले.

प्रतिनिधी: मानसी मुंडे

*दलित टाइम्स उन करोड़ो लोगो की आवाज़ है जिन्हें हाशिए पर रखा गया है। *

महिला, दलित और आदिवासियों के मुद्दों पर केंद्रित पत्रकारिता करने और मुख्यधारा की मीडिया में इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें आर्थिक सहयोग करें।

  Donate

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *