“समाज के पिछड़े एवं दलितों को संविधान के तहत न्याय उपलब्ध कराया जाएगा”

समाज के पिछड़े और दलित वर्गों को संविधान के तहत सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रतिबद्धता जताई है, साथ ही मुफ्त विधिक सहायता और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है।

बेनीपुर के मदरसा हफीजूल कुरान आशापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के वंचित, पिछड़े और दलित वर्गों को संवैधानिक अधिकारों और न्यायिक सेवाओं के प्रति जागरूक करना था। शिविर की अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता मो. नवाज खान ने की, जिन्होंने संविधान में निहित समानता और न्याय के अधिकार को साकार करने का आह्वान किया।

बाबा साहब के सपनों को साकार करने का संकल्प

अधिवक्ता मो. नवाज खान ने शिविर के दौरान कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के तहत हर व्यक्ति को सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए। प्राधिकरण का उद्देश्य दलितों और गरीबों को उनके अधिकार दिलाना और समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करना है।

मोटर वाहन अधिनियम पर जागरूकता और सहायता का भरोसा

प्राधिकार सहायक कुमार गौरव ने मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी दी और कहा कि जानकारी के अभाव में लोग वाहनों का बीमा नहीं कराते हैं, जिससे दुर्घटनाओं के बाद उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनकी सहायता करने के लिए तत्पर है। शिविर में उपस्थित लोगों को यह संदेश दिया गया कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनें और प्राधिकरण से निःसंकोच संपर्क करें।

सुलभ और सस्ता न्याय सबके लिए: प्राधिकरण का वादा

कार्यक्रम के दौरान लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार हर जरूरतमंद के लिए न्याय को सुलभ और सस्ता बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और छात्र उपस्थित रहे, जिन्होंने प्राधिकरण की सेवाओं और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

न्याय को हर वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प

शिविर का समापन इस संकल्प के साथ किया गया कि समाज के हर वर्ग तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। वक्ताओं ने कहा कि गरीब और वंचित लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और प्राधिकरण उनकी हरसंभव मदद के लिए सदैव तत्पर रहेगा। कार्यक्रम ने समाज में जागरूकता और समानता की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।