त्रिपुरा पुलिस ने राज्य से हालिया सांप्रदायिक झड़पों पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 68 ट्विटर में ट्विटर अकाउंट को निलंबित करने के लिए कहा है. पुलिस ने कहा कि ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल राज्य में कथित मस्जिद तोड़फोड़ के संबंध में विकृत या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के लिए किया गया था. इन सभी 68 ट्विटर हैंडल को कड़े अवैध गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) के तहत निगरानी में रखा गया है.
त्रिपुरा पुलिस ने हाल ही में हिंसा के बीच एक बड़ा कदम उठाया हैं पुलिस ने ट्विटर से राज्य में हालिया सांप्रदायिक झड़पों पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 68 अकाउंट को निलंबित करने के लिए कहा है.पुलिस कहना है कि ट्विटर अकाउंट से मुसलमानों को निशाना बनाने वाली हिंसा के बारे में अपने सोशल मीडिया पोस्ट के साथ सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही थी जिसके बाद ये कदम उठाया गया हैं.आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सुप्रीम कोर्ट के चार वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा।पश्चिम त्रिपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक माणिक दास ने बताया कि वकीलों को भी नोटिस दिया गया है और उनसे पूछताछ के लिए 10 नवंबर तक पुलिस के समक्ष पेश होने को कहा गया है.
दास ने पीटीआई को बताया कि “सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक समूह ने पिछले मंगलवार को त्रिपुरा का दौरा किया और उनकी यात्रा के बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया में हाल की सांप्रदायिक घटनाओं के बारे में असंतोष व्यक्त करते हुए कई पोस्ट किए गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जानना चाहती है कि क्या पोस्ट किसके द्वारा किए गए थे। वे या फर्जी पोस्ट थे, ”
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श्चिम अगरतला पुलिस स्टेशन में 3 नवंबर को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य, दुश्मनी या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने से संबंधित 153 (ए) और (बी) शामिल हैं, 469 ( जालसाजी), 504 (जानबूझकर अपमान, उकसाना), 120 (बी) (आपराधिक साजिश), इसके अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13।
सख्त यूएपीए के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधी को सात साल तक की कैद हो सकती है।वकील लोकतंत्र के लिए वकीलों, मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय परिसंघ (एनसीएचआरओ) और पीयूसीएल सहित विभिन्न संगठनों से संबंधित हैं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील एहतशाम हाशमी, अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव, लोकतंत्र के लिए वकीलों के समन्वयक, एनसीएचआरओ के राष्ट्रीय सचिव अंसार इंदौरी और पीयूसीएल के सदस्य मुकेश कुमार को नोटिस दिए गए। उन पर आरोप लगाया गया था कि महिलाओं सहित मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया था और एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई थी।
टीम ने हमलावरों, अफवाहें फैलाने वालों और दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बाद हुए हमलों के दौरान निष्क्रिय रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित पुलिस कार्रवाई की मांग की।26 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान चामटिला में एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई और दो दुकानों में आग लगा दी गई थी, जिसे पड़ोसी बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में बुलाया गया था।उत्तरी त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक भानुपद चक्रवर्ती ने कहा कि पास के रोवा बाजार में कथित तौर पर मुस्लिमों के स्वामित्व वाले तीन घरों और कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई।
एनएचआरसी को 28 अक्टूबर को अपनी शिकायत में टीएमसी ने आरोप लगाया कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा की खबरों के बावजूद राज्य सरकार ने उचित कार्रवाई नहीं की.त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने हाल ही में हिंसा के पीड़ितों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की घोषणा की।
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