केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन विवादास्पद कानूनों को निरस्त करने का फैसले लिया हैं उसके बाद से ही सभी की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं जिसके संबंध में चंद्र शेखर आज़ाद ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी हैं उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज एक तानाशाह के तानाशाही युग के अंत की शुरुवात हुई है। किसान आंदोलन का सन्देश: हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जो लड़ेगा, वो जीतेगा और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है।केंद्र सरकार किसानों पर दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस ले एवं जेलों में बंद आंदोलनरत सभी किसानों को रिहा किया जाए। (1/2) साथ ही केंद्र सरकार को इसी शीतकालीन सत्र में MSP की गारंटी कानून लाना चाहिए एवं मृतक किसानों को शहीद का दर्जा व मृतक आश्रितों किसान परिवारों को 1-1 करोड़ की सहयोग राशि व एक सरकारी नौकरी दी जाए। (2/2)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को घोषणा की कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन विवादास्पद कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है, जिनका किसान विरोध कर रहे थे। गुरु नानक जयंती के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि तीन कानून किसानों के लाभ के लिए लाए गए हैं। उनका लक्ष्य कृषकों, विशेष रूप से छोटे किसानों को सशक्त बनाना था, लेकिन “हम सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को आश्वस्त नहीं कर सके”, उन्होंने कहा।
संसद ने तीन कानून पारित किए थे- किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता, और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020—सितंबर 2020 में पारित किया गया था इस विरोध को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। प्रसिद्ध पॉप स्टार रिहाना और जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग द्वारा किसानों के पक्ष में किए गए ट्वीट्स ने एक हॉर्नेट का घोंसला बना दिया। कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो भी भारत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसानों के अधिकार का समर्थन करते हुए कूद पड़े थे।
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