मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंस से जुड़े फैसले का स्वागत किया, जिसमें कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय यूपी और अन्य राज्यों में जनहित और जनकल्याण के सही प्रबंधन की दिशा में अहम कदम है, जिससे बुलडोजर विध्वंस का आतंक समाप्त होगा।
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आज के महत्वपूर्ण फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें बुलडोजर विध्वंस को लेकर कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसले उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जनहित और जनकल्याण के सही प्रबंधन के लिए सकारात्मक कदम साबित होंगे। मायावती ने उम्मीद जताई कि अब राज्य सरकारें इस फैसले को गंभीरता से लेंगी और बुलडोजर विध्वंस की छाया आतंक समाप्त होगी, जो पहले विभिन्न इलाकों में लागू किया जाता था।
बुलडोजर विध्वंस के नाम पर….
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर विध्वंस के मामलों में सरकारों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि अब राज्य सरकारें अपनी कार्रवाई को जनहित में और कानूनी तरीके से संचालित करेंगी। मायावती ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह जनता की राहत के लिए एक सकारात्मक कदम है। उनका मानना है कि बुलडोजर विध्वंस के नाम पर बेगुनाह और गरीब लोगों की संपत्ति को बिना किसी ठोस आधार के नुकसान पहुँचाना एक गलत कार्य था, जिसे अब इस फैसले से रोका जाएगा।
मायावती ने कहा :
मायावती ने कहा कि अब राज्य सरकारों को चाहिए कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करें और इस प्रकार के विध्वंस कार्यों से बचें, जो केवल सामाजिक तनाव और विभाजन का कारण बनते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से उन लोगों को भी राहत मिलेगी, जो पहले बुलडोजर विध्वंस के शिकार हुए थे, और उन्हें अब अपनी संपत्ति पर अधिक सुरक्षा और अधिकार महसूस होगा।
मायावती ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा कि इस फैसले से अन्य राज्य सरकारों को भी यह संदेश मिलेगा कि उन्हें अपनी नीति और कार्यवाही में जनहित और संविधान का पालन करना चाहिए। उनका मानना है कि यह निर्णय उन लोगों के लिए जीत है, जो लंबे समय से इस प्रकार के विध्वंस कार्यों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। अब यह स्पष्ट हो गया है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी की संपत्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता है, और राज्य सरकारों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना होगा।
इस निर्णय के बाद मायावती ने उम्मीद जताई कि यूपी की सरकार भी इस फैसले का पालन करेगी और राज्य में समाज के सभी वर्गों के बीच समानता और न्याय का वातावरण बनाएगी। उनका यह भी कहना था कि बुलडोजर विध्वंसों को लेकर पहले जो भय और आतंक फैला था, अब वह समाप्त होगा, और इस निर्णय से समाज के कमजोर वर्गों को न्याय मिलेगा।
जनहित और कानूनी सुरक्षा का संदेश
मायावती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक मजबूत संदेश देता है कि राज्य सरकारों को जनहित में काम करना होगा और किसी भी कार्यवाही को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही करना होगा। यह फैसला गरीबों, दलितों, और अन्य कमजोर वर्गों के लिए राहत का कारण बनेगा, क्योंकि उन्हें अब यह भरोसा होगा कि उनकी संपत्ति और अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
इस फैसले के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि अब उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में सरकारें अपनी कार्रवाई को और अधिक संवेदनशील और न्यायपूर्ण तरीके से चलाएंगी। मायावती ने अंत में यह भी कहा कि समाज के हर वर्ग को समान अधिकार मिलना चाहिए और इस फैसले से समाज में एक सशक्त और न्यायपूर्ण माहौल बनेगा, जो सभी नागरिकों के लिए लाभकारी होगा।
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