दिल्ली कैंट रेप केस: पुलिस 15 अक्टूबर तक अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करेगी, कोर्ट ने कहा
दिल्ली कैंट रेप केस में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को एक स्थानीय अदालत को सूचित किया कि वह 1 अगस्त को दिल्ली छावनी के पास एक श्मशान में नौ वर्षीय दलित लड़की के कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या में 15 अक्टूबर तक पूरक आरोप पत्र दायर करने की संभावना है।
मामले में जांच अधिकारी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार को सूचित किया कि फोरेंसिक रिपोर्ट 15 अक्टूबर तक आने की संभावना है, जिस पर पूरक आरोप पत्र दायर किया जाएगा। न्यायाधीश ने रोहिणी एफएसएल (फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला) के निर्देशक को प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया और मामले को 21 अक्टूबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
नांगल गाँव में रहने वाली लड़की को उसके माता-पिता ने श्मशान में मृत पाया, जिसके बाद राजधानी में कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
पुलिस ने 28 अगस्त को औपचारिक रूप से चार लोगों- राधेश्याम (श्मशान में काम करने वाले एक पुजारी), कुलदीप सिंह, सलीम अहमद और लक्ष्मी नारायण पर बलात्कार, गलत तरीके से बंधक बनाने, हत्या करने, सबूत मिटाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र दायर किया। धाराएं, और POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत याचिका दायर की।
न्यायाधीश ने नौ सितंबर को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और आरोपी को 29 सितंबर को पेश होने को कहा।
बुधवार को उन्हें जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जहां उन पर मुकदमा चल रहा है। पीड़िता के माता-पिता दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील के साथ अदालत कक्ष में मौजूद थे।
कार्यवाही के दौरान न्यायाधीश को बताया गया कि पूर्व आईओ रिछपाल सिंह की जगह मयंक बंसल को नियुक्त किया गया है, जो अदालत में मौजूद थे।
इस बीच, अदालत ने राधेश्याम द्वारा अपने वकील एलके वर्मा के माध्यम से एक आवेदन पर आईओ से जवाब मांगा, जिसमें घटना के दिन और उसके बाद के दिन- 1 और 2 अगस्त को अपराध स्थल के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग की गई थी। तथा कहा की इसे एक निष्पक्ष परीक्षण में जोड़ें।
आरोपियों ने सुरक्षा के लिए भी आवेदन किया था, यह दावा करते हुए कि उन्हें जेल में जीवन के लिए खतरा है और उन्हें अदालत में लाए जाने के दौरान पुलिस वैन में पीटा गया था। जेल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद कि वे जेल में पूरी तरह से सुरक्षित हैं, अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
“उनके अदालती पेशी के लिए एक अलग वैन उपलब्ध कराना संभव नहीं है। हालांकि, सभी अधिकारियों को अदालती पेशी के दौरान और जेल में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सुनवाई के दौरान लक्ष्मी नारायण के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ हत्या का मामला नहीं बनता और प्राथमिकी दर्ज करने में 10 घंटे की देरी हुई. उन्होंने यह भी कहा कि लड़की का अंतिम संस्कार उसकी मां की सहमति और श्मशान रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद ही किया गया।
हालांकि जज ने कहा कि उन्हें एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अतिरिक्त न्यायिक कबूलनामे थे और यहां तक कि पीड़िता की मां ने भी कहा था कि सभी आरोपियों ने मिलकर उसकी बेटी को जला दिया।
पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा कि राधेश्याम और कुलदीप सिंह ने दो गवाहों को न्यायेतर कबूलनामा दिया, जब जनता ने शमशान घाट में प्रवेश किया, आरोपी को पकड़ लिया, उनसे उस चिता के बारे में सवाल पूछा जिस पर लड़की का कथित रूप से अंतिम संस्कार किया गया था।
“अब आप यह कैसे कह सकते हैं कि आरोपी के खिलाफ ऐसा मामला नहीं बनता है? अतिरिक्त न्यायिक इकबालिया बयान हैं। एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति स्वीकार्य है, हालांकि यह एक कमजोर सबूत है, ”अदालत ने कहा। पुलिस ने पहले अदालत को बताया कि लड़की की मौत “घुटन” के कारण हुई, जबकि उसका यौन उत्पीड़न किया जा रहा था, लेकिन आरोपी ने यह दिखाने के लिए अपराध स्थल को तैयार करने की कोशिश की कि कूलर से पानी लाते समय उसकी मौत बिजली के करंट से हुई। इसके लिए उन्होंने शरीर पर पानी भी फेंक दिया। अदालत अब 21 अक्टूबर को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर दलीलें सुनेगी।
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