संविधानाचा प्रश्न आणि दलितांच्या अपेक्षा भंगाचा संबंध काय आहे ? का दलित मतदार भाजप आणि बसपा पासून दूर गेले ?

 6 जून 2024

समाजवादी पार्टीचे सुप्रीमो अखिलेश यादव यांनी १३ एप्रिल रोजी बिजनौरच्या नहटौर येथे पक्षाच्या उमेदवार दीपक सैनी यांच्या समर्थनार्थ प्रचार करताना म्हटले होते की, ही निवडणूक संविधान आणि लोकशाही वाचवण्याची आहे. एकेकाळी समुद्रमंथन होत असे, आता हे संविधान मंथनाचे समय आहे. राहुल गांधी आणि अखिलेश यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान वारंवार संविधान वाचवण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

भाजपने एकूण ११ राज्यांमध्ये SC आरक्षित ८२ जागांपैकी ३० जागा जिंकल्या आहेत, तर मागील वेळेस पक्षाने ४६ जागांवर विजय मिळवला होता, ज्यामध्ये जास्तीत जास्त जागा यूपीमधून होत्या. २०१९ मध्ये राज्यातील १७ SC आरक्षित जागांपैकी १५ भाजपच्या खात्यात गेल्या होत्या, मात्र यावेळी केवळ ७ जागा भाजपला मिळाल्या.

म्हणून म्हटले जाते की, विरोधक देशाच्या दलित समुदायापर्यंत हा मुद्दा पोहोचवण्यात यशस्वी ठरले आहेत की, भाजप बाबासाहेबांनी तयार केलेले संविधान बदलू शकते. परिणाम सांगतात की देशातील १३१ SC-ST आरक्षित जागांपैकी भाजपच्या हाती यावेळी ५५ जागा आल्या आहेत, तर मागील वेळी ७७ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. यावेळी SC-ST आरक्षित जवळपास ६१ जागा विरोधकांच्या पथ्यावर गेल्या आहेत.

दलित राजकारणाच्या निवडणूक पटलावरून हळूहळू घसरत चाललेल्या मायावतींचेही १० वर्षांपूर्वीचेच हाल आहेत, त्यांचा मत हिस्सा सतत कमी होत आहे. यावेळी यूपीमध्ये मायावतींचा मत हिस्सा मागील वेळीच्या तुलनेत १०% ने घटला आहे. मागील वेळी तो १९% होता आणि यावेळी ९% इतकाच राहिला आहे.

राजकीय विश्लेषक बद्रीनारायण सांगतात की, या जागांवर विजयाचे गणित गैर-दलित मतांवर ठरते. जर गैर-दलितांमध्ये ओबीसी विरोधकांकडे मोठ्या संख्येने मत देतात, तर निवडणुकीत हार होणारच आहे, आणि नॉन-जाटव मतही समाजवादी पक्षाकडे गेले आहे. तथापि, यशवंतांचा सिद्धांत थोडा वेगळा आहे. ते म्हणतात की, उत्तर प्रदेशात दलित मतांचा कल थोडा बीएसपीकडून एसपीकडे बदलला आहे, विशेषतः तिथे जिथे समाजवादी पक्षाने नॉन-जाटव दलित चेहऱ्यांना तिकीट दिले आहे. बीएसपीच्या मतांच्या टक्केवारीत तीन टक्क्यांची घट झाली आहे.

गठबंधनाकडे गेलेले दलित मत कांग्रेसमुळे गेले आहे, एसपीमुळे नाही. यूपीचे देशभरातील मतांचे प्रमाण जसंच्या तसं आहे. यूपीची कथा देशभरातील वेगळी आहे आणि राजस्थानचीही, कारण यामागे भाजपची आपापसातले कलह, तिकिटांचे चुकीचे वाटप, काम न करणाऱ्या खासदारांचे तिकीट न कापणे हे देखील आहे.

हरियाणातही जाटांसह दलितांनी कांग्रेसवर विश्वास दाखवला आहे. अंबाला आणि सिरसा, दोन्ही SC आरक्षित जागांवर कांग्रेसने विजय मिळवला आहे. जाणकार सांगतात की हरियाणासारख्या राज्यात जाट आणि दलित समीकरण पूर्वीही कांग्रेससोबत राहिले आहे आणि यावेळीही तेच झाले आहे.

प्रतिनिधी : अभिषेक खाडे