दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग दोहराई, जिससे दलित संगठनों ने उनके रवैये […]
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महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा संघर्ष
भारतातील प्राचीन जातिव्यवस्थेमुळे आरक्षण प्रणाली सुरू झाली, ज्याचा उद्देश समाजाच्या विशिष्ट वर्गांना सरकारी नोकऱ्या, शैक्षणिक संस्था आणि विधानमंडळांमध्ये संधी प्रदान करणे आहे ज्यांना ऐतिहासिकदृष्ट्या जाती-आधारित […]
आरक्षण के नाकाम आंकड़े : भारतीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण को पूरी तरह लागू करने में सरकार की असफलता
आधुनिक भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा सिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये विश्वविद्यालय देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा संबंधित अध्ययन कार्यक्रम प्रदान करते हैं। […]
सवर्ण आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करके गरीबों के साथ मज़ाक कर रही है सरकार
ईडब्ल्यूएस यानी सवर्ण गरीबों के आरक्षण को बीजेपी अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखती है. 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण […]