मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में भाजपा की नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उप-वर्गीकरण को मंजूरी […]
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सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, किसको मिलना चाहिए आरक्षण और किसको नहीं ? अब राज्य सरकारें SC/ST लिस्ट में वर्गीकरण करके कर सकती है तय
“जाति के बजाय, आर्थिक कारकों, “जीवन स्तर”, व्यवसाय, उपलब्ध सुविधाओं आदि के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण एक परिवार में केवल एक पीढ़ी […]
जाणून घ्या! आरक्षणामधील “क्रिमी लेयर” काय आहे?
भारतीय राजकारणातील “क्रिमी लेयर” हा शब्द मागासवर्गीयांच्या विशिष्ट सदस्यांना सूचित करतो जे त्यांच्या समुदायामध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत आहेत. या व्यक्ती सामान्य फॉरवर्ड वर्गाच्या […]