जब कानून दिवस बना संविधान दिवस

भारत देश 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मना रहा हैं आपको बता दे कि 26 नवंबर उस दिन को चिह्नित करता है जब भारत ने वर्ष 1949 में अपना संविधान अपनाया था। संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था।

साल 2015 में संविधान के निर्माता डॉ. आंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिवस को ‘संविधान दिवस’ के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता

भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन, 1949 में, भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। संविधान दिवस को भारत में राष्ट्रीय कानून दिवस (या संविधान दिवस) के रूप में भी मनाया जाता है। 25 नवंबर, 1949 को, संविधान सभा की कार्यवाही समाप्त होने के एक दिन पहले, बीआर अम्बेडकर ने एक मार्मिक भाषण दिया। यह भविष्य के लिए तीन चेतावनियों के साथ समाप्त हुआ।

पहला लोकतंत्र में लोकप्रिय विरोध के स्थान के बारे में था। उन्होंने कहा, “सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों का त्याग करना चाहिए।”उनकी अंतिम चेतावनी थी कि भारतीयों को राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि असमानता और पदानुक्रम अभी भी भारतीय समाज में अंतर्निहित थे। उन्होंने कहा, “अगर हम इसे (समानता) लंबे समय तक नकारते रहे, तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर ही ऐसा करेंगे।”

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर, 2015 को नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल नवंबर के 26 वें दिन को ‘संविधान दिवस’ के रूप में मनाने के भारत सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। यह भारत के पहले कानून मंत्री डॉ भीम राव अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि का प्रतीक है, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संविधान सभा को ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार करने में पूरा दो साल, ग्यारह महीने और सत्रह दिन लगे। इसमें कई सदस्य थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, समुदायों से आए जो देश की विविधता को दर्शाते हैं।

संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है और बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान उस समय की कसौटी पर खरा उतरा है जब भारत अपने दिल में एक जीवंत लोकतंत्र को बढ़ावा देने में सक्षम रहा है।

भारत के संविधान के बारे में कुछ तथ्य:-

1. संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

2. भारत के संविधान का मसौदा दिसंबर 1946 और दिसंबर 1949 के बीच तैयार किया गया था – सबसे चुनौतीपूर्ण अवधि। यह वह समय था जब धार्मिक दंगे, जातिगत युद्ध और गहरी लैंगिक असमानता देश के सामाजिक ताने-बाने के लिए खतरा थे।

3. इसका मसौदा संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसे प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना गया था। 389 सदस्यीय संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में दो साल, ग्यारह महीने और सत्रह दिन का समय लिया। इस अवधि के दौरान, इसने कुल 165 दिनों को कवर करते हुए 11 सत्र आयोजित किए। इनमें से 114 दिन संविधान के मसौदे पर विचार करने में व्यतीत हुए। 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा ने भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉ बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया।

4. डॉ बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में माना जाता है। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है।

5. भारत का संविधान मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है, सरकारी संस्थानों की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है और मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है।

6. इसे ‘उधार का थैला’ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसने अन्य देशों से कई विचार उधार लिए हैं।

7. इसे न तो प्रिंट किया गया और न ही टाइप किया गया। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित और सुलेखित थी।

8. यह दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।

9. जब से भारतीय संविधान अधिनियम में आया, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला।

10. 1976 में आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द शामिल किए गए थे।