पाकिस्तानमध्ये, असा अंदाज आहे की दरवर्षी, हिंदू, ख्रिश्चन आणि शीख यांसारख्या अल्पसंख्याक समुदायातील शेकडो व्यक्तींचे अपहरण केले जाते आणि एकतर जबरदस्तीने इस्लाममध्ये धर्मांतरित केले जाते किंवा सामाजिक शक्तींद्वारे दबाव आणला जातो.
पाकिस्तानमध्ये, काही इस्लामिक संस्था आणि मौलवींवर धार्मिक अल्पसंख्याकांना इजा किंवा आर्थिक निर्बंधांच्या धमक्या देऊन इस्लाम स्वीकारण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे. जबरदस्तीने केलेले धर्मांतर अनेकदा अपहरण किंवा हिंसक धमक्यांमुळे होते, तर जीवनाच्या विविध पैलूंमध्ये हिंदूंविरुद्ध पद्धतशीर भेदभाव अनेकांना छळ टाळण्यासाठी धर्मांतर करण्यास प्रवृत्त करतो. बाल संरक्षण कार्यकर्ते पैसे कमावण्याच्या योजनेवर प्रकाश टाकतात जेथे तरुण मुलींचे बळजबरीने धर्मांतर केले जाते आणि भ्रष्ट अधिकारी आणि धार्मिक व्यक्तींच्या संगनमताने वृद्ध पुरुषांशी लग्न केले जाते.
मे 2007 मध्ये आणि पुन्हा 2015 मध्ये, अफगाण सीमेजवळील चारसड्डा येथील ख्रिश्चनांना इस्लाममध्ये धर्मांतर करण्याची मागणी करणाऱ्या तालिबानच्या धमक्या मिळाल्या. सुरुवातीला पोलिसांनी या धमक्या गांभीर्याने घेतल्या नाहीत, पण नंतर त्यांनी चर्चमधील सुरक्षा वाढवली. एप्रिल 2012 मध्ये, तीन हिंदू बहिणींना कथितरित्या इस्लाम स्वीकारण्यास भाग पाडले गेले आणि त्यांचे प्रकरण पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले परंतु ते अद्याप निराकरण झाले नाही. याव्यतिरिक्त, काही हिंदू वतन कार्ड, राष्ट्रीय ओळखपत्र आणि जमीन आणि पैसा यासारखे इतर फायदे मिळविण्यासाठी इस्लाम स्वीकारतात.
एका पाकिस्तानी हिंदू संघटनेने केलेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की पाकिस्तानातील बहुतांश अनुसूचित जातीतील हिंदू कुटुंबे जबरदस्तीने धर्मांतर आणि अपहरणाच्या भीतीने आपल्या मुलींना शाळेत पाठवण्याचे टाळतात. पाकिस्तानी नॅशनल असेंब्लीचे सदस्य रमेश कुमार वांकवानी यांनी सांगितले की, सक्तीच्या धर्मांतरापासून वाचण्यासाठी दरवर्षी सुमारे ५,००० हिंदू भारतात स्थलांतरित होतात. पाकिस्तान हिंदू कौन्सिलने पाकिस्तानातील घटत्या हिंदू लोकसंख्येचे श्रेय प्रामुख्याने सक्तीच्या धर्मांतराला दिले आहे.
सक्तीच्या धर्मांतरांविरुद्ध पाकिस्तानच्या कमकुवत कायद्यांना अशा कृत्यांना मोठ्या प्रमाणात शिक्षा न दिल्याबद्दल टीकेचा सामना करावा लागला आहे. नोव्हेंबर 2016 मध्ये, सिंध प्रोव्हिजनल असेंब्लीने सक्तीच्या धर्मांतरांना प्रतिबंधित करण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले, ज्यामध्ये गुन्हेगारांना किमान पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड आकारला गेला. तथापि, धार्मिक पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला, 18 वर्षाखालील व्यक्तींच्या धर्मांतरावर बंदी आणि प्रौढ धर्मांतरासाठी 21 दिवसांच्या प्रतीक्षा कालावधीच्या विरोधात युक्तिवाद केला, ज्यामुळे राज्यपालांनी त्यांची स्वाक्षरी रोखली. 2020 मध्ये, अल्पसंख्याक मुलींचे सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी सिनेटमध्ये असेच एक विधेयक सादर करण्यात आले होते परंतु सिनेटच्या धार्मिक व्यवहार आणि आंतरधर्मीय समरसतेच्या स्थायी समितीने ते नाकारले होते, ज्यामुळे सिनेटर कृष्णा कुमारी कोल्ही यांनी निषेधार्थ बाहेर पडण्यास प्रवृत्त केले होते.
पाकिस्तानी नोबेल पारितोषिक विजेती मलाला युसुफझाईने जबरदस्तीने धर्मांतराचा निषेध केला, विश्वास ही वैयक्तिक निवड असावी आणि कोणावरही, विशेषत: लहान मुलाला धर्म बदलण्यास भाग पाडले जाऊ नये यावर भर दिला. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही जबरदस्तीने केलेले धर्मांतर हे ‘अ-इस्लामिक’ आणि अल्लाहच्या आदेशाच्या विरुद्ध असल्याचा निषेध केला. कॅनडाच्या कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या उपनेत्या कँडिस बर्गन यांनी पाकिस्तानमधील ख्रिश्चन आणि हिंदू मुलींचे अपहरण, बलात्कार, जबरदस्तीने विवाह आणि धर्मांतर करण्यास भाग पाडल्याच्या बातम्यांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तिने कॅनडाच्या धार्मिक स्वातंत्र्य कार्यालयाची पुनर्स्थापना करण्याची मागणी केली.
जानेवारी 2023 मध्ये, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाने पाकिस्तानमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांमधील अल्पवयीन महिलांचे वाढत्या अपहरण, जबरदस्तीने केलेले धर्मांतर आणि जबरदस्तीने होणारे विवाह यावर चिंता व्यक्त केली. किशोरवयीन मुलांचे अपहरण, तस्करी आणि मोठ्या माणसांशी विवाह केल्याची प्रकरणे अधोरेखित करून त्यांनी पाकिस्तान सरकारला या गैरवर्तनांचे निराकरण करण्याची विनंती केली. सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात एका कार्यक्रमादरम्यान, डच राजकारणी अजान हागा यांनी पाकिस्तानमधील मानवी हक्कांचे उल्लंघन चिंताजनक आणि त्वरित कारवाईची गरज असल्याचे म्हटले. स्वीडिश राजकारणी चार्ली वाइमर्स यांनी अल्पसंख्याक समुदायांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी जागरूकता वाढवण्याच्या आणि वकिली करण्याच्या युरोपियन संसदेच्या भूमिकेवर जोर दिला.
Report By : Megha Mahajan
*दलित टाइम्स उन करोड़ो लोगो की आवाज़ है जिन्हें हाशिए पर रखा गया है। *
महिला, दलित और आदिवासियों के मुद्दों पर केंद्रित पत्रकारिता करने और मुख्यधारा की मीडिया में इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें आर्थिक सहयोग करें।
