दलितों को सदियों से बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ा है, जिन्हें अक्सर हाथ से मैला ढोने जैसे अपमानजनक और अमानवीय कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह प्रथा आज भी आम है, इस तथ्य के बावजूद कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून मौजूद हैं, हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में एक दलित व्यक्ति को जबरन सीवर की सफाई करने के लिए मजबूर किया गया। अमर सिंह वसावा नाम के व्यक्ति को गुरुवार को सेक्टर 3 बी के नवरात्रि चौक में एक चोक-अप नाला को साफ करने के लिए मजबूर किया गया था, वो भी बिना किसी सुरक्षा गियर के गुजरात में पिछले तीन महीनों में यह तीसरी बार इस तरह की घटना हुई हैं
घटना की जानकारी के बाद, पुलिस ने गांधीनगर के सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन में पार्थिव लाठिया नामक एक पर्यवेक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जो नवी-मुंबई स्थित एक कंपनी खिलाड़ी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम करता है, जिसके पास क्षेत्र में नालियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए छह महीने का अनुबंध है। लाठिया पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी / एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम, मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम के रूप में रोजगार का निषेध, और मानव जीवन को खतरे में डालने वाले लापरवाहीपूर्ण कार्य के लिए आईपीसी 336 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सूत्रों के अनुसार “लथिया ने भरूच के मूल निवासी वसावा को बिना किसी सुरक्षा गियर के जल निकासी में प्रवेश करने के लिए कहा था। हालांकि लाठिया की एजेंसी को मिली टेंडर की शर्तों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी को नाले में प्रवेश नहीं कराया जा सकता है।
आदर्श रूप से यह काम मशीनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। मैला ढोने वालों को न केवल अनुपचारित सीवेज और कचरे के लगातार संपर्क में आने के कारण कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि खराब सुरक्षा मानकों के कारण ड्यूटी के दौरान अपनी जान भी गंवानी पड़ती है।ठीक एक महीने पहले वाराणसी में 18 घंटे सीवर लाइन में फंसे एक सफाई कर्मचारी की सफाई के दौरान मौत हो गई।
जुलाई 2021 में, राज्यसभा को सौंपे गए एक लिखित जवाब में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्वीकार किया कि देश भर में 60,000 से अधिक मैला ढोने वालों की पहचान के साथ भारत में हाथ से मैला ढोने की अमानवीय प्रथा अभी भी प्रचलित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने 28 जुलाई को अपने लिखित उत्तर के माध्यम से राज्यसभा को सूचित किया कि पिछले पांच वर्षों में हाथ से मैला ढोने से कोई मौत नहीं हुई है। दिलचस्प बात यह है कि रमेश अठावले का यह जवाब 2 फरवरी, 2021 को उनके लिखित उत्तर का खंडन करता है, जहां उन्होंने कहा था कि 19 राज्यों में मौतों की संख्या 340 थी, जिसमें उत्तर प्रदेश 52 मौतों की सूची में सबसे ऊपर था।
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