जागतिक विषमता प्रयोगशाळेचा अहवाल : भारतातील उच्चवर्णीय लोकांकडे आहे देशातील 85% संपत्ती

जागतिक विषमता प्रयोगशाळेच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की भारतातील उच्चवर्णीय लोकांकडे देशातील 85 टक्के संपत्ती आहे.

संशोधनातून असे समोर आले आहे की, देशातील 85% पेक्षा जास्त संपत्ती सवर्ण किंवा सामान्य वर्गाकडे आहे. तर दलित किंवा अनुसूचित जातींचा वाटा फक्त २.६ टक्के आहे.

जातिव्यवस्थेने ग्रासलेला भारत हा पृथ्वीवरील एकमेव देश आहे. जातीपातीचा चटका सोसणाऱ्या लोकांचे हाल हजारो वर्षे जुने असताना, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही भारतात सामाजिक आणि आर्थिक विषमता दूर करण्याची चर्चा सुरू आहे. आपण स्वातंत्र्य मिळवले हे खरे आहे पण आजपर्यंत आपण आपल्या कमकुवतपणाकडे लक्ष दिलेले नाही. त्याचा जिवंत पुरावा म्हणजे भारतावर केलेले संशोधन. ज्यामध्ये हे उघड झाले आहे की भारतातील 85 टक्के मालमत्तेवर केवळ उच्चवर्णीयांचीच मालकी आहे.

अहवालात काय आहे:
जागतिक विषमता प्रयोगशाळेने केलेल्या संशोधनातून असे समोर आले आहे की, देशातील 85% पेक्षा जास्त संपत्ती सवर्ण किंवा सामान्य वर्गाकडे आहे. तर दलित किंवा अनुसूचित जातींचा वाटा फक्त २.६ टक्के आहे. मात्र, हा आकडा 2022 पर्यंतच आहे. जे World Inequality Lab द्वारे बिझनेस स्टँडर्डसोबत शेअर केले आहे.

आदिवासी लोक यादीबाहेर :
भारतातील कोणत्या वर्गाच्या मालकीची किती मालमत्ता आहे हे सांगणाऱ्या जागतिक विषमता प्रयोगशाळेने जाहीर केलेल्या यादीत आदिवासी वर्गातील एकाही नावाचा समावेश नाही. मे २०२४ मध्ये प्रसिद्ध झालेले हे संशोधन ‘टूवर्ड्स जस्टिस अँड वेल्थ रि-डिस्ट्रिब्युशन इन इंडिया’ या शीर्षकाने प्रकाशित करण्यात आले आहे. एनएसएसओनुसार, देशातील ओबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या 40.94%, एससी प्रवर्गाची लोकसंख्या 19.59%, एसटी प्रवर्गाची लोकसंख्या 8.63% आणि इतर प्रवर्गांची लोकसंख्या 30.80% आहे. पण देशाच्या 85 टक्के संपत्तीवर एकाच वर्गाची मक्तेदारी आहे हे विचार करण्यासारखे आहे.

भागभांडवल प्रश्न:
सहभाग आणि सहभागाचा प्रश्न भारतात सातत्याने निर्माण होत आहे. निवडणुकीतही हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत विरोधकांनी आपली संपूर्ण निवडणूक याच मुद्द्यावर लढवली. सत्तेत आल्यास जातीनिहाय सर्वेक्षण केले जाईल, असे सांगण्यात आले. देशाच्या किती साधनसंपत्तीवर प्रत्येक जातीचा किती अधिकार आहे हे यावरून कळेल. “जेवढी संख्या जास्त, तेवढा वाटा जास्त” हे विधान सर्वप्रथम बसपा नेते आदरणीय कांशीराम यांनी केले होते. पण खेदाची गोष्ट म्हणजे शब्द आणि निवडणूक आश्वासने व्यर्थच राहिली आहेत. आणि दरवर्षी असे अहवाल समोर येतात की भारतातील श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत. आणि गरीब अधिक गरीब होत आहेत. त्याही वर जातीवर आधारित भेदभाव यात प्रमुख भूमिका बजावत आहे.